काठमाडौँ — अनलाइन माध्यमबाट गरिने वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीलाई नियमन गर्न बनेको विधेयक नियन्त्रणमुखी र उद्यमशीलता निरुत्साहित गर्ने किसिमको भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले यसमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रस्तावित ‘विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक २०८०’ लाई लिएर कतिपय सत्तापक्षकै र विपक्षी दलका सांसदले उल्लेख्य परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए ।
