राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष बजेटको लागि तयारी अघि बढाएका छन्।
फागुन १५ गतेभित्र बजेटको सिद्धान्त प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएपछि त्यसपूर्व गर्नुपर्ने कामको लागि आयोग र मन्त्रालय जुटेका हुन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुनुको कारण निर्माणको क्रममा तयारी नपुग्नु भएको निष्कर्ष निकालेपछि अहिले बजेट क्यालेन्डर नै परिवर्तन गरिएको छ।
चालु वर्षको बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले पनि बजेट छलफल पर्याप्त नभएको र तयारी फितलो भएको बताएपछि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनलाई संशोधन नै गरेर बजेट क्यालेन्डर परिवर्तन गरिएको हो।
