काठमाडौँ — अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका अभियन्ताले सरकारले सार्वजनिक गरेको सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी विधेयक आवश्यक नरहेको र यसलाई स्विकार्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् । डिजिटल राइट्स नेपालले शुक्रबार आयोजना गरेको विधेयकमाथि छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उल्लंघन गर्नुका साथै नागरिकमाथि निरन्तरत निगरानी हुने देखिएकाले प्रस्तावित विधेयकका प्रावधान स्वीकार्य नभएको धारणा साझा गरे ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदाउपर सुझाव उपलब्ध गराउन भन्दै पुस १२ मा ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सार्वजनिक गरेको थियो । मन्त्रालयले १५ दिनभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन भनेको छ । विधेयकमाथिको दफावार छलफलपछि अभियन्ताले आउँदो बिहीबारभित्र उक्त विधेयक किन आवश्यक छैन र यसमा समेटिएका प्रावधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कसरी अवरोध गर्छन् भन्नेबारे लेखित प्रतिक्रिया दिने तय गरेका छन् । विधेयक सुधार गरिसाध्य नभएकाले सुझाव दिन आवश्यक नरहेको र सरकारले यसलाई अघि बढाए नागरिक आन्दोलन गर्ने कतिपय अभियन्ताको चेतावनी छ ।
