काठमाडौं : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि नेपालबाट सीधै समुद्रसम्म आफ्नै तार बिछ्याउने तयारी गरेको छ। त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनका गर्न प्राधिकरणले ५ स्वदेशी कम्पनी छनोट गरेको छ। प्राधिकरणले नेपालबाट सीधै समुद्रसम्म इन्टर नेट बिछ्याएर भरपर्दो बनाउन अध्ययन गराउन लागेको हो।
‘प्राधिकरणले भूपेरिवेष्ठित मुलुकले पाउने सुविधाअन्तरगत नेपालबाट सीधै समुद्रसम्म आफ्नै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको तार बिछ्याउन परामर्शदाता माग गरेको थियो’ ,प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने, ‘माग गरेको आवेदनमा सुरुमा ७ कम्पनीको आवेदन परेको थियो। आवेदनमध्य उत्कृष्ट ५ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरिएको छ।’ सर्टलिस्टमा परेका कम्पनीको आर्थिक र प्रशासनिक प्रस्तावको अध्ययनपछि एक कम्पनी छनोट गरी अध्ययनका लागि जिम्मा दिने अर्यालले जानकारी दिए। परामर्शदातले समुद्रसम्म भएको इन्टरनेट केबलसम्म नेपालबाट सीधै इन्टरनेट कनेक्सनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेछ।
यसका लागि प्राधिकरणले चालु आवको बजेटमै ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। परामर्शदाताले समुद्रसम्म नेपालबाट सीधै इन्टरनेट जोड्न भरपर्दो, सस्तो र प्रभावकारी वैकल्पिक उपाय पहिचान गर्ने, भूपेरिवेष्ठित मुलुक अपनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको अध्ययन गर्ने अर्याल बताउँछन्। अर्यालका अनुसार नेपालले भारत र चीनको समुद्रमा इन्टरनेट जोड्न सक्नेछ। हामीले समुद्री तटसम्म जाने भनेको भारत र चीन नै हो। क्रस बोर्डरमार्फत जाने अवस्थामा बंगलादेशसम्म पनि जान सकिने अवस्था हुन सक्छ। अर्यालले भने, ‘तर, अहिले नै यो भन्ने सकिने अवस्थामा छैन। त्यसैले त्यसको लागत, कहाँबाट ल्याउँदा सहज हुन्छ त्यसको अध्ययन गर्न परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको हो।’
यसअघि प्राधिकरणले नेपालबाट सीधै समुद्रसम्म आफ्नै ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटका लागि तार बिछ्याउने कामको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जेठ २ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो। नेपालबाट इन्टरनेट सीधै समुद्रसम्म पु¥याउने विषयमा परामर्श दिन र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सितारा कन्सल्टेन्ट प्रालि, एभरेस्ट टेलिकम एन्ड आईटी सोलुसन प्रालिको साझेदारी, सिभिल इन्फर्र्मेिटभ्स एन्ड सोलुसन्स प्रालि र स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड रिसर्च टिम प्रालिको साझेदारी, महारुद्र ग्रुप प्रालि र एक्जुकेटिभ कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ एन्ड प्लानर प्रालिको साझेदारी, जियोकम इन्टरनेसनल प्रालि र म्याक्सटेक स्टडी एन्ड सर्भिस प्रालिको साझेदारी तथा इन्टर इन्फरमेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी प्रालि सो टेन्डरको सर्टलिस्टमा परेका छन्।
सर्टलिस्टमा परेका ५ वटै कम्पनीसँग गुणस्तर तथा लागत प्रस्ताव माग गरेर अन्तिममा एक कम्पनीले मात्रै अध्ययनका लागि टेन्डर हात पार्नेछ। प्रस्ताव माग गरिसकेको करिब २ महिनाभित्र कम्पनीको मूल्यांकनको काम सम्पन्न हुने र २ महिनापछि अध्ययनको काम सुरु हुनेछ।
अर्यालका अनुसार भूपेरिवेष्ठित मुलुकले आईटीयूको प्रावधानका आधारमा समुद्रसम्म अप्टिकल फाइबर केबल पु¥याउन सक्नेछ। परामर्शदाताले छिमेकी मुलुक चीन, भारत, बंगलादेशलगायत कुन देश हुँदै सबमरिनसम्म अप्टिकल फाइबर पुर्याउन सजिलो, भरपर्दो, सुरक्षित र सस्तो किसिमले कसरी सकिन्छ भन्ने सुझाव दिने अर्याल बताउँछन्। नेपालको आफ्नै केबल समुद्रसम्म पुगेपछि इन्टरनेट गुणस्तरीय, भरपर्दो र सस्तो हुने अर्याल बताउँछन्।
