बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुनै पनि ग्राहकहरु जस्तो व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको कर्जा तथा सोको अवस्थाको बारेमा कम्पनी ऐनबमोजिम स्थापित कर्जा सूचना केन्द्रबाट लिने विवरण नै कर्जा सूचना हो ।
नेपालमा बैंकहरूको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखी सन् १९८९ मा ‘कर्जा सूचना केन्द्र” को स्थापना गरिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जासम्बन्धी सूचनाको अभिलेख राख्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।
ऋण लिने व्यक्तिले लिएको ऋणको रकमका साथै उसको र साक्षीको ठेगानासहितको तीनपुस्ते विवरण यस कार्यालयमा सुरक्षित रहन्छ ।
कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लिएको ऋण नतिरेको खण्डमा ऋणी कालोसूचीमा पर्दछ। कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि आगामी दिनमा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पाइने सेवा सुविधामा बन्देज हुन सक्छ ।
यसबाट कुनै एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाको ऋण रकम नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले अर्काे बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पुनः कर्जा पाउन सक्दैन । कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले राज्यबाट पाउने विभिन्न किसिमका सुविधासमेत नपाउन सक्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले कसरी कर्जा सूचनासम्बन्धी विवरण तयार गर्दछ ?
कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले स्वीकृत गरेको सम्पूर्ण कर्जा र सुविधाको विवरण, ९० दिनभन्दा बढी अवधिले भाका नाघेका सम्पूर्ण कर्जा र सुविधाको विवरण र दश लाख रुपियाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूचीमा राख्न तोकिएको अवधिभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सोहीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणकै आधारमा सो केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको कर्जा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको हकमा भने रु. ५ लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम भएका ऋणीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न पठाउने व्यवस्था छ । नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिन्छ ।
कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुनै पनि ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह, पुरानो कर्जा नवीकरण, कर्जाको पुनःसंरचना वा पुनःतालिकीकरण गर्नुअघि सो ग्राहकको कर्जा सूचनालाई कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा लिनु पर्दछ ।
कुनै बैंकसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको सूचना लिन वा दिन सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको आफ्नो वेबसाइटमा उल्लेख भएको सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रका कर्जा र जोखिम
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा विभिन्न कारणले असुल हुन नसक्ने अवस्था वा बैंकका ग्राहकले आफ्नो असक्षमता वा लापरबाहीका कारण बैंकलाई कर्जासम्बन्धी जोखिम उत्पन्न हुने गर्दछ। प्रायः ऋणीहरूको कार्यकुशलतामा भएको कमजोरीबाट कर्जाका जोखिम उत्पन्न हुने गर्दछ ।
यस्तो जोखिमलाई विविधीकरण गर्न सकिन्छ तर पूर्ण रुपमा हटाउन वा सजिलै हस्तान्तरण गर्न भने सकिँदैन। सम्भावित नोक्सानीलाई उपयुक्त ढङ्गले अनुमान गर्न नसकिने हुँदा बैंकिङ क्षेत्रको सबैभन्दा पुरानो र व्यापक क्षेत्र ओगट्ने जोखिम हो, यसले बैंकिङ क्षेत्रको कुल जोखिमको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगट्ने गरेको पाइन्छ।
कर्जा अवधिभित्रको विभिन्न चरणहरुमा यस्ता जोखिम सिर्जना हुन सक्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा जोखिम व्यवस्थापनको लागि कर्जा जोखिमलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र कायम राखी जोखिम समायोजित प्रतिफल दरलाई अधिकतममा पुर्याउनु उपयुक्त हुने गर्दछ । कर्जा जोखिम हुनुमा खास गरेर प्रभाव जोखिम पोर्टफोलियो रिस्कको ठूलो भूमिका रहने गर्दछ ।
यस्तो जोखिम विशेषतः अतिकेन्द्रित जोखिमको कारण उत्पन्न हुने गरेको पाइन्छ। कुनै खास शीर्षकमा मात्रै लगानी केन्द्रित गर्ने र उक्त शीर्षकको असुलीमा बाधा आउँदा प्राय बैंकिङ क्षेत्रमा यस्तो जोखिम देखा पर्ने गर्दछ। कारोबारको सिलसिलामा कर्जा जोखिमलाई मूल्याङ्कन गर्न कर्जा मापनले ठूलो मद्दत पुर्याउने गर्दछ । कर्जा प्रवाह विश्लेषणको माध्यमबाट पनि कर्जा जोखिमलाई अतिकेन्द्रित हुनबाट बचाउँन सकिन्छ ।
कर्जा मूल्याङ्कनको माध्यमबाट मापन गर्ने, कर्जा नोक्सानीको परिमाणको अनुमान गर्ने, वैज्ञानिक तवरले ब्याजदर निर्धारण गर्ने तथा प्रभावकारी कर्जा विश्लेषण एवम् उचित प्रभाव व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने कर्जा जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ ।
*The news was published in the 3rd issue of the "Financial Literacy" Economic Monthly Magazine. (November, 2022)
