१९ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
एउटा कम्पनी तीन वर्षसम्मका लागि, एउटा दुई वर्षसम्मका लागि र अरु तीन कम्पनी एक वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा परेका छन् ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
