काठमाडौँ — सरकारले तीन वर्षअघि नै नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति दियो । तर उसले गत वर्ष माघमा मात्रै फाइभजी सेवाको परीक्षण (ट्रायल टेस्टिङ) सुरु र्यो । टेलिकमले हालसम्म त्यसको कुनै आधिकारिक प्रतिवेदन वा प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले फाइभजी परीक्षणलाई आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराई एक वर्षसम्म निःशुल्क परीक्षण गर्न भनेको थियो ।
फाइभजी परीक्षणमा सरकारले निजी स्वामित्वको एनसेल आजिएटा र तत्कालीन समयमा सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमलाई भने अनुमति दिएन । यस विषयमा एनसेलले गुनासो गर्दै आएको भए पनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एनसेलबाट फ्रिक्वेन्सीका लागि कुनै निवेदन प्राप्त नभएकाले उपलब्ध नगराएको जनाउने गरेको छ ।
