राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको समयावधि बढाएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि एक वर्ष समय थप गरेको हो ।
यसअघि २०८३ असार मसान्तसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाहित कर्जामा सीमा तोकेको केन्द्रिय बैंकले अब उक्त समय सीमा बढाएर २०८४ असार मसान्त कायम गरेको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि, १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र तथा १५ प्रतिशत लघु तथा घरेलु, साना एवम मझौला उद्यममा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने समयसीमा २०८४ को असार मसान्त सम्म पाएका छन् ।
