डिजटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) देशलाई डिजिटल रूपमा सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा समेत रूपान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको योजना हो। विगत चार वर्षअघि सुरु गरिएको डिएनएफ नागरिकहरूलाई डिजिटल सेवाहरूको विस्तृत दायरामा पहुँच प्रदान गर्न र अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको थियो । तर, प्रारम्भिक उत्साह र प्रगतिका बाबजुद पनि योजनाअनुसार संरचना पूरा हुन सकेको छैन । डिजिटल रूपान्तरणको नीति बनाएको राज्यले कार्यान्वयनलाई कति नजरअन्दाज गर्ने गरेको छ भन्ने कुरा यसैबाट प्रस्ट हुने गरेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई रूपान्तरण गर्न चार वर्षअघि सन् २०१९ मा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) पारित भएको थियो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई डिजिटल साक्षरता वृद्धि गर्ने र नेपालमा आएसिटीको विकासमा सहयोग गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी दृष्टिकोणको रूपमा हेरिएको थियो। डिएनएफले आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउन सक्ने रूपरेखाको सन्दर्भमा यसको विकास गरिएको हो ।
यसले सामाजिक सरोकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न र विश्व अर्थतन्त्रमा नेपालको संलग्नताका सम्भावनाहरू पहिचान गरी नयाँ समाधानहरू खोज्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो । डिएनएफमा डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी आठ क्षेत्रका ८० वटा गतिविधिहरू समावेश छन् ।
चार वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसक्दा एकपटक पनि बैठक बस्न नसक्नुले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) कार्यान्वयनमा शङ्का उत्पन्न हुनुका साथै यसप्रति विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ ।
यसैलाई कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) निर्देशक समिति बनेको पनि थियो। तर, चार वर्षमा तीन प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइसक्दा एकपटक पनि बैठक बस्न नसक्नुले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डिएनएफ) कार्यान्वयनमा शङ्का उत्पन्न हुनुका साथै यसप्रति विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ । सरकारी सेवाहरु भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेका छन्।
आधा घण्टामा हुने काम सम्पन्न गर्न एक दिन लाग्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । सरकारी वेबसाइटहरु भद्रगोल छन्। अनलाइनको जमाना भए पनि सवारीको ब्लु बुक रिन्यु गर्न, सवारी कर तिर्न अझै अनलाइनमार्फत् सहज देखिएको छैन । तिर्न जाँदा आधा दिन खर्च हुने, बिदा नै लिनुपर्ने, बिचौलियाहरुलाई पैसा खुवाउनुपर्ने, ढिलो गरे ढाड सेक्ने गरी जरिबाना तिर्नुपर्ने समस्या ज्युँका त्युँ छन् । यो त एक प्रतिनिधिमूलक सन्दर्भ मात्र हो। यस्ता हैरानी त प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरुमा प्रशस्त हुने गरेका छन्।
९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरुको सिस्टम अडिट नै नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीको प्रमुख चासोमा रहेका राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालयजस्ता निकायका वेबसाइट पटक–पटक ‘डाउन’ हुने गरेका छन् ।
९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी वेबसाइटहरुको सिस्टम अडिट नै नभएको अवस्था छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीको प्रमुख चासोमा रहेका राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था कार्यालयजस्ता निकायका वेबसाइट पटक–पटक ‘डाउन’ हुने गरेका छन्। राहदानी विभागमा एकजना पनि आइटी इन्जिनियर छैनन् ।
सरकारी निकायहरूले सर्भर ‘डाउन’ भएको भन्दै हप्तौँसम्म सेवा नै बन्द गरेको तथ्य हाम्रा सामु छन्। सरकारी सर्भर आफैँमा कमजोर छ भने वेबसाइटको सुरक्षा प्रणाली चुस्त नभएकाले बेला बेला ह्याकरहरूको निसानामा पर्ने गरेका पनि छन्। साइबर सुरक्षासम्बन्धी पूर्वतयारी, निरन्तर अनुगमन र सरकारी नेतृत्वमा बुझाइको अभावले यस्ता समस्या हुने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई रोक्न, न्यूनीकरण गरी सुरक्षित रहन राज्यले बेलैमा सचेतता अपनाउन नसके भविष्यमा ठुलो क्षती व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्दछ । सूचना प्रविधि सुरक्षाका लागि अब साइबर आक्रमण र अनधिकृत पहुँचबाट सूचना प्रविधि पूर्वाधारलाई सुरक्षित राख्ने अभ्यास र तयारीमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । साइबर सुरक्षाको जोखिमप्रति सरोकारवाला सम्बन्धित निकायहरुले बेवास्ता गरेमा यसले राष्ट्रिय सुरक्षामा नै जोखिम निम्त्याउँदछ ।
यस्ता समस्या समाधान गरी दिगो रुपमा सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न चार वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समितिअन्तर्गत डिजिटल नेपाल व्यवस्थापन कार्यालय बनाउने भनिए तापनि हालसम्म बन्न सकेको छैन । उक्त कार्यदलमा सञ्चारमन्त्री उपाध्यक्ष हुने गरी समितिमा सार्वजनिक सेवा दिने सबै मन्त्रालयका मन्त्रीलाई पनि राखिएको थियो। समितिका सदस्यमा अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, सहरी विकास, ऊर्जा र उद्योग मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मुख्य सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सदस्य सचिवमा सञ्चार सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर, यसको लागि कार्यालय स्थापनासमेत हुन नसकोले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सञ्चार मन्त्रालयले लिने काम भएको थियो। सञ्चारले आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित डिजिटल फाउन्डेसनको संरचना बनाउने केही काम गर्यो, तर सञ्चार अन्य मन्त्रालय समकक्षी भएकाले कसैले कसैको निर्देशन नमान्ने अवस्थाले गर्दा व्यवस्थापन नै अलपत्र पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन पुग्यो ।
सञ्चार मन्त्रालयबाट पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएपछि सरकारले डिजिटल हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा नियामक ढाँचा र हालको डाटा सेन्टर हरूको क्षमता वृद्धि समावेश गर्ने उदेश्यले इ–गभर्नेन्समा लगानी गर्ने योजना बनाएको थियो । सोही अनुरुप गत भदौमा मात्रै सरकारमार्फत् डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्यो र आयोगको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रूपमा दिपेश बिष्टलाई नियुक्त गरिएको थियो।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा सरकारी काम कारबाहीमा विद्युतीय प्रणाली प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गरी व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन, साइबर सुरक्षाका सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्माण र सोको कार्यान्वयन गरी विद्युतीय सुशासन कायम गर्न सूचना तथा प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ इ–गभर्नेन्स कमिसन बनेको थियो। तर, यस आयोगको हविगत पनि पहिलाको जस्तै हुन पुगेको छ ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले भाषणमा डिजिटल रूपान्तरणको नारा लगाउँदै हाम्रा सम्पूर्ण कामहरु एकद्वार प्रणालीमार्फत् गर्छौँ भन्दै आए तापनि यसको कार्यान्वयनमा सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । सरकारी सेवालाई छिटो, छरितो, व्यवस्थित, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउने भनी ल्याइएको विद्युतीय सुशासन आयोगको प्रारम्भिक काम नै अलपत्र पर्ने अवस्थामा आएको छ ।
अर्कोतर्फ सार्वजनिक सेवालाई व्यवस्थित गर्दै जनताले लाइनमा बस्नु नपर्ने गरी सेवा दिने र नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई विश्व बैंकले समेत ऋण सहयोग गर्ने सम्झौता गरिसकेको थियो। यस्तो किसिमको ऋण सहयोगले टेक्नोलोजी परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित उच्च लागतले सरकारी बजेटमा दबाब पुग्ने अवस्थालाई कम गर्ने गर्दछ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम अगाडि नबढ्नुमा सरकारको उदासिनता, अर्थलोलुपहरुले भ्रष्टाचार गर्न नपाउने र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भएको बुझिन्छ ।
विश्व बैंकबाट १८ अर्ब २० करोड रूपैयाँ ऋण दिने सम्झौतासमेत भइसकेको उक्त ऋण रकम स्वीकृत नहुने अवस्थामा पुग्न लाग्दा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको देखिन्छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काम अगाडि नबढ्नुमा सरकारको उदासिनता, अर्थलोलुपहरुले भ्रष्टाचार गर्न नपाउने र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव भएको बुझिन्छ । सरोकारवाला निकायमा नै आंशिक रूपमा टेक्नोलोजीका फाइदाहरूका साथै गोपनीयता र सुरक्षाको बारेमा बुझाइको कमजोरी नै यसको प्रमुख कारण हुने गरेको विज्ञहरु बताउँछन् ।
विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रविधिको बढ्दो प्रयोगको अवज्ञा गर्ने सरोकारवालाहरूको राजनीतिक विरोधले यस्ता कार्यमा बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनका लागि जटिल प्रणाली र पूर्वाधारको विकास आवश्यक भएकाले यसका लागि दक्ष प्राविधिक सिपको अभाव देखिन्छ । यसले कार्यान्वयनमा समस्या निम्त्याउनुका साथै अपेक्षित परिणामहरू प्राप्त गर्न गाह्रो भएको छ ।
अन्तत, विभिन्न सरोकारवालाहरूबिच समन्वय र सहकार्यको अभावले यसको सुरुवाती कार्य ढाँचामा नै समस्या देखिएको हो। अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरुमा के जिम्मेवारी कसको हो भन्ने अन्योलका कारण यस्ता आयोजना अलपत्र पर्ने गरेको विज्ञहरुको बुझाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राविधिक रुपान्तरणको प्राथमिकतामा राखेको छैन । तर, निजी क्षेत्र नै यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकोले गर्दा तिनको सहयोग बिना डिएनएफले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव देखिँदैन ।
यसमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको कमजोर मानसिकता, राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्राविधिक कठिनाइ, समन्वय र सहकार्यको अभाव हुने गरेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क सफल हुनको लागि सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूको निरन्तर प्रतिबद्धताको आवश्यकता रहेको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् ।
*The Interview was published in the 7th issue of the "Financial Literacy" Economic Monthly Magazine.
