सर्वोच्च अदालतले संसद् विकास कोषको रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित देखिएका छन्। अदालतले संघीय संसद् वा प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई कार्यकारिणी प्रकृतिको कार्य गर्ने जिम्मेवारी प्रदान नगरेको उल्लेख गरेको छ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद् विकास कोषसम्बन्धी रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतको आदेश शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको बताए।
‘कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आआफ्नो सीमामा बसेर काम गर्नुपर्छ,’ संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘कुरा ५ करोडको होइन, कुरै नबुझी गरिएको आदेशको हो।’
