काठमाडौँ — व्यक्तिका विद्युतीय तथ्यांकहरूको सुरक्षा गर्न नसके वा त्यसको दुरुपयोग गरे २५० करोड भारतीय रुपैयाँ (४ अर्ब नेरु) सम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहित भारतका दुवै सदनले डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्सन बिल, २०२३ पारित गरेका छन् । भारतीय नागरिकको गोपनीयताको सुरक्षा गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि उक्त कानुनले निगरानीको नीति लिनुका साथै सूचनाको हक र प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ ।
