विद्युतीय भुक्तानीले पारदर्शितालाई बढवा दिन्छ, पारदर्शिताले भष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्दछ – पौडेल

डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सम्पूर्ण इकोसिस्टम विकास, विगतका भुक्तानी र फस्र्योट जटिलतामा सुधार हुँदै आएको छ । डिजिटल वित्तीय साक्षरताले परम्परागत भुक्तानी प्रणाली प्रतिस्थापन गरी आधुनिक भुक्तानी प्रणालीले जनजीवन र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव देखा पर्न थालेको छ । जसको प्रभावस्वरुप अहिले त मन्दिरमा क्युआरबाट मन्दिरकै खातामा दक्षिणा पठाउने व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने वृद्धवृद्धाले समेत बैंक खातामै पैसा पाउने व्यवस्थालाई एउटा ठूलो उपलब्धि हासिल भएको सन्दर्भमा लिने गरिएको छ । 

सरकारको ९० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व असुली र २० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी अहिले डिजिटल माध्यमबाट हुने गरेको पाइएको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा डिजिटल वित्तीय साक्षरताको महत्व, सान्दर्भिकता, नेपालमा विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको वर्तमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था  र यसका सूचकहरूको बारेमा सम्बन्धित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलसँग प्रधान सम्पादक प्रकाश अर्यालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय साक्षरतामा के कस्ता कामहरु गर्दै आइराखेको छ ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चौथो रणनीतिक योजना नै सार्वजनिक गरिसकेको अवस्था छ । जसमा हामीले पाँच वटा रणनीतिक योजना तयार गरी सोही अनुसार डिजिटलाइज फाइनान्सियल इको सिस्टम नै बनाएर काम अगाडि बढाइराखेका छौँ । हामीले हाम्रा कोर भ्यालुहरु निर्माण गरी वित्तीय रुपमा समावेशी समाजको परिकल्पना समावेश हुने तवरले काम गरी राखेका छौँ । 

हामीले डिजिटलाइज फाइनान्सियल इको सिस्टम तयार गर्ने क्रममा  ६७ प्रतिशत जनताको बैंक खाता रहेको देखियो। साथै अर्को नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा ८० प्रतिशत नागरिकले स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने गरेको भन्ने पाइयो । स्मार्ट फोनको बढी पहुँच भएको अवस्थामा मानिसहरुलाई डिजिटल रुपमा साक्षर गर्न सकियो भने बैंकिङ कारोबारलाई विद्युतीय रुपमा पनि पवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ तथ्याङ्कले देखायो ।

अर्को कुरा कोभिड–१९ पछि डिजिटल माध्यमको प्रयोगले जुन किसिमको लहड आइरहेको छ या भनौँ हाम्रा अधिकांस वित्तीय सेवा सुविधा लगाएत भुक्तानीका कामहरु डिजिटल रुपमा रुपान्तरण भएका छन् । डिजिटल भुक्तानीप्रति मानिसहरुको आकर्षण बढ्दो मात्रामा छ । पछिल्लो तथ्याङ्कको कुरा गर्दा डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताहरु १ करोड ५५ लाख, मोबाइल बैंकिङको प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या करिब एक करोड ९७ लाख पुगिसकेका छन् । त्यस्तै क्युआर पेमेन्टको पछिल्लो मङ्सिर महिनाको तथ्याङ्क हेर्नुपर्दा करिब ५१ लाख पटकको कारोबार हुँदा १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्युआर मार्फत् भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

हाल डिजिटल वालेट प्रयोगकर्ताहरु १ करोड ५५ लाख, मोबाइल बैंकिङको प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या करिब एक करोड ९७ लाख पुगिसकेका छन् । त्यस्तै क्युआर पेमेन्टको पछिल्लो मङ्सिर महिनाको तथ्याङ्क हेर्नुपर्दा करिब ५१ लाख पटकको कारोबार हुँदा १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्युआरमार्फत् भुक्तानी भएको देखिन्छ ।

 यी सबै कुराले पनि नेपालीहरुमा पछिल्लो समय डिजिटल पेमेन्टलाई रुचाउने क्रम बढ्दो मात्रामा रहेको देखाउँदछ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले रणनीतिक योजना अनुरुप नै विद्युतीय वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेको हो । यो चालु आर्थिक वर्षलाई त राष्ट्र बैंकले “विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्ष”को रुपमा नै मनाइरहेको छ । यस सँगसँगै पनि हामीले देशव्यापी रुपमा डिजिटल वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन गरिराखेका छौँ ।

यस अघि पनि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग विद्यार्थी भन्ने जस्ता वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्दै आएका पनि थियौँ । हामीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्वको निश्चित रकम विद्युतीय भुक्तानी प्रवद्र्धन गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा पनि खर्च गर्न निर्देशन दिएका छौँ ।

विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रवद्र्धन गर्न के कस्ता कामहरु गर्दै आउनुभएको छ ?

पहिलो त विद्युतीय भुक्तानी प्रर्वद्धन गर्ने काम राष्ट्र बैंकले धेरै नै अनुसन्धान पछि लिएको रणनीतिक योजना हो । हामीले लिएको पहिलो रणनीतिक योजना आ.व. २०६२/६३ बाट नै हेर्नुभयो भने भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने कुरामा राष्ट्र बैंक निकै नै तल्लीन छ र सोहीअनुसार हाम्रा अधिकांस भुक्तानी प्रणालीमा सुधार पनि आइराखेको अवस्था छ । हामी परम्परागत विद्युतीय भुक्तानीलाई आधुनिक भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्नका लागि रणनीतिक हिसाबले नै अघि बढी राखेका छौँ ।

अर्को कुरा राष्ट्र बैंकले "National Payment System Development Strategy (NPSDS)" भनेर २०१४ मा जारी गरी कार्यन्वयन ल्याउने काम गर्यो। सुरुमा लिगल बेसिसमा राष्ट्र बैंकले कानुनहरु तर्जुमा गर्ने कामलगायत नौ वटा पिल्लरहरुमा काम गर्यो । 

पहिला राष्ट्र बैंक ऐनले मात्र काम गर्ने गथ्र्यो, पछि हामीले सरकारसँग समन्वय गरी पेमेन्ट सेटलमेन्ट एक्ट माग गर्यों र सोहीअनुरुप सरकारले पनि “भुक्तानी तथा फस्र्योट ऐन, २०७५” जारी गर्यो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी फस्र्योट विनियावली, गाइडलाइनहरु, एकीकृत निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गर्यो। 

त्यस्तै NPSDS को दोस्रो पिल्लरको रुपमा हामीले Large Value Payment System प्रयोजनका लागि Real Time Gross Settlement (RTGS) को स्थापना गयौँ र भुक्तानी प्रणाली विभाग अन्तर्गत रहेका Large and Critical Value को सेटलमेन्ट पनि राष्ट्र बैंक आफैँले गर्यो । जसमा RTGS को Owner पनि हामी हौँ, त्यसको अपरेटर पनि हामी हौँ र त्यसको रेगुलेटर पनि हामी नै हौँ । यसबाट  अहिले एक दिनमा करिब २,००० पटक कारोबार हुँदा २०० अर्ब बराबरको सेटलमेन्ट गर्ने काम भइराखेको छ । अर्को कुरा हामीले Retail Payment System बाट सेटलमेन्ट गर्ने काम गर्यौं । जस्तो मार्केटमा रहेको ConnectIPS, Mobile Banking, Digital Wallet, QR Payment, Bank Transfer को कार्यन्वयन सँगै हामीले सरकारी भुक्तानीको काम गर्न अनुमति प्रदान गर्यौं ।

अहिले RTGS बाट एक दिनमा करिब २,००० पटक कारोबार हुँदा २०० अर्ब बराबरको सेटलमेन्ट गर्ने काम भइराखेको छ ।

त्यसपछि सरकारको खर्च ९० प्रतिशत जति त डिजिटल माध्यमबाट नै हुने गरेको पाइयो भने राजस्व प्राप्ति पनि करिब करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । अन्तर बैंक मनी मार्केटको काम पनि डिजिटल रुपमा हुने गरेको छ । त्यस्तै इन्टरनेसनल रेमिटेन्सको काम पनि डिजिटल रुपमा नै प्राप्त हुने गरेको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा NPSDS ले लिएको नौ वटा पिल्लरहरुलाई नै आत्मसात गर्दै राष्ट्र बैंकले परम्परागत भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक भुक्तानी प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै आइराखेको छ । यी सम्पूर्ण कामहरुलाई कार्यान्वयन गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा भुक्तानी प्रणाली विभागको स्थापना गरेको हो ।

विद्युतीय माध्यममा हुने कारोबारको जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले के कस्ता नीतिहरु अवलम्बन गरेको छ ?

हाल प्रयोगमा आएका विद्युतीय उपकरणहरु जे जति छन् जसमा स्ट्याण्डर्ड इन्टरनेसनल मान्यता प्राप्त सफ्टवेयरहरुको प्रयोगलाई राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता दिने गरेको छ । Principles for Financial Market Infrastructures (PFMI) अन्तर्गत २४ वटा प्रिन्सिपलहरु रहेका छन् तिनै प्रिन्सिपलहरुमा आधारित रहेर राष्ट्र बैंकले पेमेन्ट सिस्टम, पेमेन्ट इन्फास्टक्चर, भुक्तानी संस्थाहरुलाई रेगुलेट तथा सुपरभिजन गर्ने काम गर्दछ। बैंक वित्तीय संस्था तथा नन बैंकहरुले अनिवार्य रुपमा आफूले कार्यक्रम सुरु गरेको एक वर्षभित्र सिस्टम अडिट गर्नुपर्दछ । त्यस्तै सेकुरिटीका लागि Payment Card Industry Data Security Standard (PCIDSS)  फलो गर्न निर्देशन पनि दिएका छौँ ।

अर्को भनेको बेला बखत राष्ट्र बैंकले पब्लिक अवेरनेस सम्बन्धी सार्वजनिक सूचनाहरु विभिन्न माध्यमबाट सम्पे्रषण गर्ने गर्दछौँ । हामी आफैँ राष्ट्र बैंकले नै वित्तीय साक्षरता लगायत डिजिटल वित्तीय सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्ने गर्दछौँ । साथै राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा अनुमति प्राप्त संस्थाहरुलाई पनि हामी वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिने गर्दछौँ ।

यसका साथै राष्ट्र बैंकले वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा पनि धेरै नै काम गरिराखेको छ । हामीले वित्तीय ग्राहकहरुको समस्या डिजिटल रुपमा नै समाधान गर्ने खालको गुनासो पोर्टल नै ल्याएका छौँ । हामीले हाम्रो विभागमा पनि डिजिटल सम्बन्धी कुनै त्यस्तो गुनासो सजिलो छिटो छरितो समाधानको लागि डेडिकेटेड डेक्स नै खडा गरी काम गरिराखेका पनि छौँ ।

सुरुदेखि नै हामीले इन्फास्टक्चरमा काम गर्ने, दोस्रो इन्टरनेसनल सेकुरिटी स्ट्याण्डर्डहरुको फलो गर्ने र तेस्रो प्रिन्सिपल फर फाइनान्सियल मार्केट इन्फास्टक्चरका सिद्धान्तहरु  फलो  गर्ने गरी एकीकृत निर्देशन नै जारी गर्ने गरेका छौँ ।

त्यस्तै चौँथो वित्तीय ग्राहक संरक्षण गर्ने, पाँचौँ फाइनान्सियल अवेरनेसका कुराहरु ल्यायौँ र छैटौँ हामीले राष्ट्र बैंकबाट अनुपति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा काम गर्न र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिने र निरीक्षण गर्ने जस्ता काम गर्दै आएका छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षलाई “विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रवद्र्धन वर्ष” को रुपमा मनाइराख्दा राष्ट्र बैंकले के कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै अघि बढिरहेको छ ?

समयसापेक्ष कानुनहरुको परिमार्जन, कार्यान्वयन गर्ने, विभिन्न खालका गाइडलाइनहरु जारी गर्ने र विद्युतीय भुक्तानी प्रवद्र्धनलाई आवश्यक पर्ने आवश्यक कानुनहरुको संरचना तयार गर्ने लगायत निर्देशनहरु बनाई  जारी गर्ने काम हामीले गरिराखेका छौँ ।

भुक्तानी प्रणालीका संयन्त्रहरु एकआपसमा अन्तर आवद्धताका लागि काम गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइराखेका छौँ ।

त्यस्तै भुक्तानी प्रणालीका संयन्त्रहरु एकआपसमा अन्तर आवद्धताका लागि काम गर्ने योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइराखेका छौँ । जस्तो एउटा वालेटबाट अर्को वालेटमा सजिलै भुक्तानी गर्न मिल्ने गराउनका लागि हामीले पहिला नीति नियम, मार्गदर्शन बनाइराखेका छौँ ।

सोहीअनुसार इन्फास्टक्चरहरु निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनेतर्फ हाम्रा कार्ययोजना बनिराखेका छन् । यो वर्ष हामीले धेरैभन्दा धेरै भुक्तानी पूर्वाधारमा काम गर्दै छौँ ।

अर्को भनेको हामीसँग राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्ड रहेको छ, जसमा चेयरमेन राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष, नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सचिव, महालेखा नियन्त्रक, एकजना विज्ञ र भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव हुन्छन् । यस्ता पोलिसीहरु बनाउने क्रममा हामीले राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले दिएका निर्देशन, बनाउन लगाएका पोलिसीहरुअनुरुप काम गर्ने गर्दछौँ ।

त्यस्तै हाम्रो अुनगमन र सुझावको आवश्यकता भएका ठाउँ क्षेत्रहरुमा पनि हामी काम गर्दछौँ जस्तो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालभरिका पेट्रोल पम्पहरुमा कसरी विद्युतीय भुक्तानीको प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकलाई अनुसन्धान गर्न जिम्मा दिएको थियो र सोहीअनुरुप भुक्तानी प्रणाली विभागमा मेरो नेतृत्वले अध्ययन गरी समाधानसहितको सुझावमूलक एउटा रिपोर्ट नै पेस गरेका छौँ ।

अर्को भनेको नेपाल सरकारले ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०१९ मा रहेको आठ सेक्टरहरुलाई ८० वटा इनिसियटिभ्सहरुमा विभाजन गरिएको छ, जसमा आठ सेक्टर मध्ये वित्तको काम त राष्ट्र बैंकले गर्ने नै भयो, सँगसँगै अन्य क्षेत्रलाई पनि डिजिटाइज गर्ने सम्दर्भमा हामीले गर्नुपर्ने योगदान गर्न सदैव राष्ट्र बैंक कटिबद्ध छ ।

विद्युतीय भुक्तानी प्रर्वद्धनमा नै अर्को भनेको हामीले पब्लिक अवेरनेसका लागि डिजिटल वित्तीय साक्षरता लगायतका कार्यक्रमहरु देशव्यापी रुपमा गर्ने र बैंक वित्तलगायत भुक्तानी प्रदायकहरुलाई निर्देशन पनि गर्ने गर्दछौँ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र पञ्जिकाधिकारीको कार्यलयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई चाँडोभन्दा चाँडो प्रयोग योग्य बनाई बैंकिङ सिस्टममा आवद्ध गर्ने लगायतका काम गर्नतर्फ हामी कटिबद्ध छौँ । जसले नागरिकहरुको इ–केवाइसी पहिचानमा उल्लेख्य सघाउ पुग्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ । 

नेपालमा Retail Payment Scheme अन्तर्गत के कस्ता काम भइराखेका छन् ? 

विशेष गरी पेमेन्ट सिस्टमलाई दुई भागमा बाँड्ने गरिन्छ जसमा एउटा Large Value Payment Systemजस्तो RTGS अन्तर्गत सेटलमेन्ट हुने कुरा पर्दछ भने अर्को Retail Payment System मा देशभित्र हुने डिजिटल कारोबारजस्तो नन क्यास कारोबारहुने ConnectIPS, ECC, QR Payments, Mobile Banking, Digital Wallet जस्ता कुराहरु समेटिने हुन्छ । जस्तो गत आर्थिक वर्षलाई हेर्दा उक्त आर्थिक वर्षको GDP को ३२० प्रतिशत बराबरको कारोबार Retail Payment System नन क्यासअन्तर्गत भएको देखिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षलाई हेर्दा उक्त आर्थिक वर्षको GDP को ३२० प्रतिशत बराबरको कारोबार Retail Payment System नन क्यास अन्तर्गत भएको  देखिन्छ ।

अर्को Large Value Payment को कुरा गर्दा प्रत्येक महिना नै करिबन करिबन GDP को साइज बराबरको कारोबार हुने गरेको छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षाका लागि केन्द्रीय बैंकले नीतिगत तवरमा के कस्ता काम गरिराखेको छ ?

प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षा या भनौँ गोपनियताका सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनहरुमा पनि समावेश गर्ने गरिएको छ । प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षा या वित्तीय ग्राहक संरक्षणमा राष्ट्र बैंक संवेदनशील नै छ । कतिपय अवस्थामा नियम कानुन नबनी सकेको अवस्थामा हामीले नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सन्दर्भमा लबिङका कामहरु पनि गरिराखेका छौँ । अझ हामी त डेटा प्रोटेक्सनको सम्बन्धमा छुट्टै ऐन नै बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।  हामीले क्लाउडमा डाटा राख्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन नै गरेका थियौँ । यस सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन नभएकाले क्लाउडमा डाटा राख्न दिने, नदिने सम्बन्धमा कानुन बनाएर नै कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल सरकारलाई लबिङ गरिराखेका छौँ ।

अनौपचारिक माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?

नेपाल सरकारले पहिलेदेखि नै अमौद्रीकृत अर्थतन्त्रलाई मौद्रीकृत गर्ने सम्दर्भमा काम गरि नै राखेको छ। र, अहिले हामीले डिजिटलाइज फाइनान्सियल इको सिस्टम बनाई हाम्रा सम्पूर्ण कारोबारहरुलाई विद्युतीय माध्यममा गर्नतर्फ हामी लागि परिराखेका छौँ । किन हामी डिजिटल भुक्तानीमा केन्द्रीत छौँ भन्दा यसले हाम्रो ट्रान्फरेन्सीलाई इनह्यान्स गर्ने भएकाले नै हो ।

यसले भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणमा सघाउ पुग्ने भएर नै हो । डिजिटल पेमेन्टमा कसले कसलाई के उद्देश्यको लागि पेमेन्ट गर्यो भन्ने थाहा हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले यरलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर नीति नियम निर्देशन बनाई राखेको हो ।

हामीले डिजिटल पेमेन्टका डेटाहरु न्यूनतम पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्न बैंक वित्तीय संस्थालगायत भुक्तानी सेवा प्रदायक, रेमिटेन्स कम्पनीहरुलाई निर्देशन पनि गरेका छौँ । डिजिटल भुक्तानीमा नगदको भन्दा धेरै पारदर्शिता रहन्छ भन्नुको अर्थ अनौपचारिक माध्यममा हुने कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो भूमिका खेल्दछ ।

अर्को भनेको डिजिटल्ली अनौपचारिक माध्यमबाट हुने कारोबारलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले वालेटमा प्रतिदिन अधिकतम दशवटा कारोबारसम्म मात्र गर्न मिल्ने, अर्को एक व्यक्तिले एक पटकमा ५० हजारभन्दा बढी रकम रकमान्तर गर्न मिल्दैन, त्यस्तै उक्त व्यक्तिले प्रतिदिन अधिकतम एक लाखभन्दा बढी रकम पठाउन नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौँ । 

वालेटमा रहने पैसाको विषयमा पनि हामीले एक दिन अर्थात् २४ घण्टामा ५० हजारभन्दा बढी रकम नरहने भनेका छौँ, त्यस्तै मोबाइल बैंकिङबाट क्युआर समेत गरेर २ लाखभन्दा बढीको भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेका छौँ र अर्को इन्टरनेट बैंकिङबाट २० लाखभन्दा बढीको भुक्तानी गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरी भुक्तानीको सीमालाई पनि हामीले कन्ट्रोल मेकानिजमको आधार मानेर निर्देशन गर्ने गरेका छौँ । आगामी दिनमा बैंक वित्तीय संस्था लगायत भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई नजिकबाट निरीक्षण गर्नतर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।

नीतिगत तवरमा नेपाल सरकारले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गर्ने सन्दर्भमा के कस्ता कामहरु अवलम्बन गर्नुपर्ला ?

राष्ट्र बैंकको एकल प्रयासले मात्र नेपालको अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गर्न सकिदैन् । यसमा नेपाल सरकार लगायत सबैको सहयोग सहकार्य आवश्यक हुन्छ । शुरुमा हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रहरुमा धेरै कामहरु गर्न बाँकी नै रहेको अवस्था छ । 

नेपाल सरकार नेसनल आइडीको काम समयमा नै सम्पन्न गरेर त्यसले प्राप्त गरेका जैविक डेटाहरु (बायोम्याट्रिक डेटा) लाई बैंकिङ सिस्टम तथा पेमेन्ट सिस्टममा अथेन्टिकेसन या अथोराइजेसन गर्नका लागि सेयरिङ गर्ने ताकि को मान्छे को हो भन्ने सजिलै पहिचान गर्न सकियोस् । कागजातको आधारमा मान्छेलाई चिन्न गाह्रो हुने गर्दछ किनकि कागजात त नक्कली पनि बनाउन सक्ने हुन्छ त्यसकारण बायोम्याट्रिक पहिचान त चेन्ज गर्न नसकिने हुन्छ । 

यस्तो प्रकारको इन्फास्टक्चर निर्माणका लागि नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अर्को भनेको बैंकिङ सिस्टममा केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान (सेन्ट्रलाइज ई–केवाइसी) बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । तेस्रो विद्युतीकरणका लागि कम मूल्यमा टेलिकम्युनिकेसनको सुविधा धेरै नै आवश्यक रहेको छ । फ्रि वाइफाईमा विद्युतीय कारोबार गर्नु जोखिमपूर्ण हुने हुँदा नेपाल सरकारको सहयोगमा नै टेलिकम्युनिकेसनका डेडा प्याकहरु सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ । र डिजिटल पेमेन्टको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अनवरत रुपमा विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । राज्यले आवश्यकता अनुसारका कानुनहरुको  तर्जुमा  गरिदिएमा विद्युतीय भुक्तानीलगायत समग्र अर्थतन्त्रको डिजिटाइजेसन रुपान्तरणमा सघाउ पुग्न जाने हुन्छ ।

विश्व बैंकको हालैको तथ्याङ्क अनुसार पनि के निष्कर्ष आएको छ भने प्रत्येक जिडिपीको  १० प्रतिशत बराबरको लगानी हामीले थप गर्यो भने त्यसले १.३ प्रतिशत बराबरको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँदछ । 

• *वित्तीय साक्षरता आर्थिक मासिक पत्रिकामा प्रकाशित (पाँचौँ अंक- २०७९ पौष)