निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र प्रभु बैंकबीच कृषि कर्जा सुरक्षण गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उषा पौडल र प्रभु बैंकको तर्फबाट नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनिराम पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भए सँगै प्रभु बैंकले कृषि व्यवसायको लागि प्रवाह गरेको तीन करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा कोषले सुरक्षण गर्नेछ । तीन करोड सम्मको त्यस्तो कर्जा मध्ये एक करोड भन्दा माथीको कर्जाको हकमा भने बैंकले कोषको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । यस प्रकार सुरक्षण हुने कर्जाको सुरक्षण शुल्क बार्षिक ०.६ प्रतिशतमध्ये ५० प्रतिशत नेपाल सरकारले अनुदान वापत व्यहोर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत मात्र प्रभु बैंक लि. ले कोषमा बुझाउने कोषले जनाएको छ।
