राज्यले नागरिकलाई विभिन्न सुविधाहरू उपलब्ध गराउने गर्छ । त्यसमध्येको एउटा सुविधा हो— बैंकिङ । नागरिकलाई बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने राज्यको नीतिअनुसार त्यसको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई सुम्पिएको हुन्छ ।
नेपालको हकमा यो जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको छ । राज्यको नीतिका आधारमा केन्द्रीय बैंक अर्थात् नेपाल राष्ट्र बैंकले नीति बनाउँछ र सोका आधारमा बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि अन्य सरकारी, अर्धसरकारी वा निजी क्षेत्रका बैंकहरूलाई इजाजत दिन्छ ।
त्यसको निरन्तर अनुगमन र नियमनको दायित्व पनि राष्ट्र बैंककै हुन्छ । नेपालको हकमा राष्ट्र बैंकले आमनागरिकको बैंकिङसम्बन्धी काम गर्दैन । राष्ट्र बैंकमा सरकारी खाता र इजाजत प्राप्त बैंकहरूको खाता हुन्छ । सर्वसाधारणको बैंकिङ कारोबार भने इजाजत प्राप्त अन्य बैंकहरूले मात्र गर्छन् । यसरी इजाजत प्राप्त संस्थामार्फत बैंकिङ सुविधा नागरिकलाई पु¥याएबापत बैंकले सेवाशुल्क लिन्छन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको, निर्देशन दिएको वा राष्ट्र बैंकले बनाएको कानुनमा टेकेर हरेक काम तथा क्रियाकलाप गर्न सक्छन् ।
राष्ट्र बैंकले कानुनमा उल्लेख गरेबेगरको कुनै पनि काम तथा कारबाही इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउँदैनन् । जे जारी भएको छ, जुन निर्देशन दिइएको छ, सोही काम मात्रै गर्न पाउँछन् । अन्यथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चाहँदैमा कुनै पनि काम हुन सक्दैन ।
