पाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से),नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सिडिएससिले प्राप्त गर्ने कमिसनको किचलो दैनिक बढ्दो क्रममा देखिएको छ। लामो समयदेखि आन्तरिक रुपमा चल्दै आएको किचलो यति बेला सतहमा आइपुगेको हो।
नियममा भएको त्रुटि, घाटाको व्यापार र सङ्गठित संस्थाको भन्दा बढी नियामकीय शुल्क असुल गर्न थालिएपछि लेनदेनको झगडाले उग्र रूप लिएको हो। समयमै अर्थ मन्त्रालयले यसको मध्यस्थता नगरे जनताको रकमबाट सञ्चालित नेप्सेको भविष्य घाटामा गएका संस्थानहरूकै जस्तै हुन केही बेर नलाग्ने बताइएको छ।
नेप्सेले कारोबार राफसाफ गर्दा गर्नु पर्ने भुक्तानी आफूले प्राप्त गर्ने रकम भन्दा बढी हुने भएको भन्दै उक्त रकम नदिने अडान लिएको छ। उता सिडिएससि आफूले नियम अनुसार पाउनु पर्ने रकम छाड्दै नछाड्ने अडानमा छ। सीडिएससिले नियम अनुसार पाउनु पर्ने रकम पाउनै पर्ने भन्दै नियामक निकायले समेत सिडिएससिको पक्षमा फैसला गरिदिएपछि नेप्से कर्मचारीले त्यसको विरोधमा उत्रिएका छन्। नेप्सेलाइ नै धरापमा पार्ने गरी बोर्डको भूमिका देखिएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनमै जाने तयारीमा लागेका छन्।
यही विषयलाई लिएर मेरोलगानीले फागुन दुई गते "बोर्डको निर्देशनले आम्दानी घट्ने भएपछि नेप्सेका कर्मचारी आन्दोलनको तयारीमा,व्यवस्थापनलाई बुझाए अल्टिमेटम" शीर्षकमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो। उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि बोर्डले ऋणपत्रको कारोबारमा लाग्ने घाटालाई सम्बोधन गर्ने तर सिडिएससिले पाउने रकम भने नेप्सेले दिनै पर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। "ऋणपत्रमा लाग्ने घाटा सम्बोधन गर्ने एजेन्डा बोर्ड बैठकमा लैजान्छौ। तर उसले नियम अनुसार सिडिएससिलाई दिनु पर्ने रकम भने दिनै पर्छ"बोर्ड उच्च स्रोतले भन्यो।
उक्त प्रतिक्रियामा समेत नेप्से कर्मचारी सन्तुष्ट देखिएका छैनन्। उनीहरूले पाउने कमिसन नै वैज्ञानिक हुनु पर्ने माग गरेका छन्। "हामीले पाउने कमिसन भन्दा बढी पैसा सिडिएससिलाई दिन सकिँदैन। ऋणपत्रमा मात्रै नभएर अन्यमा समेत हामीलाई उक्त व्यवस्थाले न्याय गरेको छैन। त्यस कारण शुल्क नै वैज्ञानिक हुनु पर्छ" आन्दोलनको तयारीमा रहेका नेप्सेका एक कर्मचारीले मेरो लगानीसँग भने।
