रबिन पाैडेल
ब्रोकर कम्पनीमार्फत प्रवाह हुने मार्जिन कर्जा लगानी हुन नसकेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले कार्यविधिमा संशोधन गर्ने भएको छ। बोर्डले कार्यविधिमा संशोधन गरेर सहज बनाउन लागेको हो।
कार्यविधि बनेको एक वर्ष बढी हुँदा समेत कर्जा नगएपछि बोर्डले कार्यविधिमा रहेका विभिन्न अफ्ठयारा व्यवस्थालाई संशोधन गरी सुधार गर्न लागेकाे नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानाले बताए। "त्यसमा हामीले छलफल गरिसक्यौ, त्यसमा दुइ-तिनवटा कुरामा रिभ्यु गर्नुपर्ने देखियो। हामी रिभ्यु गर्छाै," ढुंगानाले भने।
कार्यविधि बनेको लामो समयसम्म पनि ब्रोकर कम्पनीहरुले मार्जिन कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। कार्यविधिमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरुले गर्दा लगानीकर्ताहरु ब्रोकरबाट कर्जा लिन इच्छुक देखिदैनन्। जसले गर्दा ब्रोकरबाट जाने मार्जिन कर्जा जान सकेको छैन्।
ब्रोकरबाट प्रवाह हुने मार्जिन कर्जा असफल,अध्ययनले देखाएका कमजाेरी समेत संशोधन भएन
ब्रोकर कम्पनीहरूको मार्जिन कारोबार सफल हुन नसकेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जका कर्मचारीकै संयोजकत्वमा मार्जिन कारोबारको अध्ययन गर्न एक समिति नै बनाइएको थियो। उक्त समितिले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डलाई सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू समेटेर एक वर्ष अघि नै अर्थात २०७६ माघ २८ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
समितिले मुख्य गरी तीनवटा विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गरेको छ। हाल सदस्य दलाल व्यवसायीले मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सम्बन्धित धितोपत्रको १८० दिनको औसत अन्तिम बजार मूल्य वा बजार मूल्यमध्ये जुन कम हुन्छ सो को ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम लगानीकर्तासँग आदेश दिनु पूर्व नै शुरु मार्जिनको रुपमा लिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा ३५ प्रतिशत मात्रै शुरु मार्जिनको रुपमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने संशोधनको प्रस्ताव पठाएको छ। त्यस्तै एउटै कम्पनीमा १० प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी १० प्रतिशतको सीमालाई हटाउनु पर्ने र शेयरको मार्जिन २५ प्रतिशत भन्दा कम भएपछि मात्र मार्जिन कल गर्नुपर्ने समितिको सुझाव थियो।
