बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र सोही प्रकृतिका वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न नपाउने
काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले पर्याप्त अध्ययनबिनै नीतिगत व्यवस्था गर्दा कृषि विकास बैंकले जारी गरेको ‘कृषि ऋणपत्र’ कानुनी अप्ठ्यारोमा परेको छ । ऋणपत्र बिक्रीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कानुनी अप्ठ्यारोबारे जानकारी भएकाले जटिलता उत्पन्न भएको स्रोतले बताएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) का अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेको ऋणपत्र सोही प्रकृतिका वित्तीय संस्थाले खरिद गर्न पाइँदैन । बाफियाको दफा ५० मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्न नहुने कामसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफाको ‘च’ मा ‘राष्ट्र बैंकबाट क, ख र ग वर्गमा वर्गीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको धितोपत्रमा लगानी गर्न पाइँदैन’ भनी उल्लेख छ । ऋणपत्र पनि धितोपत्र हो ।
यसकारण ऋणपत्र निष्कासनमा कानुनी उल्झन आएको हो । यो बाफियाकै व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था विपरीत कृषि विकास बैंकलाई कृषि ऋणपत्र र एनएमबी बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र निष्कासनका लागि स्वीकृति दियो । त्यसपछि कृषि विकास बैैंकले ऋणपत्र जारी पनि गर्यो । तर अहिले आएर मात्र बाफियाको व्यवस्था हेरियो । यो घटनाले राष्ट्र बैंकको अपरिपक्वता पुष्टि हुने राष्ट्र बैंकका एक पूर्वगभर्नरले बताए । ‘यस्तो कुरामा धेरै पटक राष्ट्र बैंक चुकेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो, पर्याप्त अध्ययनबिना नीति ल्याउँदा यही अवस्था हुन्छ ।’ कृषि कर्जा प्रवाहमा राम्रो अनुभव भएको बैंकलाई कृषि कर्जाको नेतृत्व दिनु राम्रो भए पनि त्यसबारेमा रहेका नीतिगत अप्ठ्यारोबारे जानकारी नै नहुनु हास्यास्पद भएको ती अधिकारीले बताए ।...
