राष्ट्र बैंकमा जनगुनासोको बाढी, गुनासोमा लेखिएको हुन्छ, ‘राष्ट्र बैंक! ऋण तिर्ने म्याद थपि पाउँ’


  • KBL News Ad
  • ADBL
  • City Express
राष्ट्र बैंकमा जनगुनासोको बाढी, गुनासोमा लेखिएको हुन्छ, ‘राष्ट्र बैंक! ऋण तिर्ने म्याद थपि पाउँ’

नेपाल राष्ट्र बैंकमा कर्जाको समयावधि थप गर्ने लगायतका जनगुनासोको बढी आउन थालेका छन्। करोनाका कारण उद्योग व्यवसायीहरु धरापमा परेपछि जनगुनासो बाढी आउन थालेको हो।

 

पछिल्लो समय ऋण तिर्ने म्याद थपि पाँउ, लिलाम रोक्का गरी पाँउ, चेक वाउन्स भयो भन्नेजस्ता गुनासोका उजुरी पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै, सूचना नै नदिइ सम्पति लिलाम गरेको, सम्पती लिलाम गर्नुभन्दा पहिला मेरो अशं छुट्टाइ पाँउ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सूचना नै नदिए लिलाम गर्न लागेकाले रोकि पाँउजस्ता जनगुनासोका उजुरी परेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

राष्ट्र बैंकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) र व्यक्तिगत रुपबाट कर्जासँग सम्बन्धित गुनासो बढी आउने गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मिलोमोतोमा ऋण प्रवाह गरेकाजस्ता उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सिआईबीबाट आउने गरेका छन्।

कमसल धितोलाई बढी मूल्याङ्न गरी ऋण प्रवाह गर्ने काम समेत भएका गुनासो पनि आउने गरेका छन्। २ करोडको धितोलाई ३ करोड भनि ऋण दिने गरेको पनि पाइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। नजीकको व्यक्तिलाई ऋण दिएर ब्याज नलिने गरेको गुनासो पनि राष्ट्र बैंकमा आउने गरेका छन्। यसैगरी, मेरो सम्पती हरण गर्न लाग्यो, मेरो सम्पती लिलाम गर्न लाग्यो, मेरो मन्जुरी बेगर गर्न लाग्यो, ऋण दिइसकेकोले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो फुकुवा गरिदिएनन्, कालोसूचीमा राखी पाँउ भन्ने जनगुनासो पनि आउने गरेका छन्।

कतिपय गुनासा खराब नियतले संस्थालाई डुबाउने खालका काम यस्तै तरिकाबाट भएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

केन्द्रीय बैंकको गुनासो व्यवस्थापन समितिमा विशेष गरी कर्जाको समयावधि थप गर्ने, कर्जा अग्रीम भुक्तानी गर्दा अग्रीम भुक्तानी शुल्क लिएको, धितोमा राखिएको सम्पत्ति प्रक्रिया नपु¥याई लिलामी गरिएकोले लिलामी रोक्ने, कालोसूचीमा समावेश गराउने तथा हटाउने लगायतका विषयमा निवेदन पर्ने गरेका छन्। यस्ता गुनासोउपर ऋणी तथा बैंक दुवै पक्षलाई समितिमा उपस्थित गराई आपसी समझदारी कायम गराउने र समितिबाट सो सम्बन्धमा भएका निर्णय जानकारी तथा कार्यान्वयन गराउने गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए।

Read More
  • EBL Ad news