काठमाण्डौ । बीमासम्बन्धी कानूनलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिका सदस्यहरु अहिले पनि सक्रिय रहेका छन्।
कोभिड–१९ को जोखिमका बीच भौतिक दूरी कायम राखेर समितिले दफावार छलफल चलाइरहेको छ। ‘बीमा समिति’लाई हटाएर ‘बीमा प्राधिकरण’ बनाउने योजनाका साथ संसदमा दर्ता भएको विधेयकमाथि सांसदहरूले सरोकारवालालाई समेत बोलाएर राय व्यक्त गरिरहेका छन्।
बीमा व्यवसायलाई चुस्त, प्रतिस्पर्धी, नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण र वैज्ञानिक बनाउन बीमासम्बन्धी कानूनको विधेयक संसद्मा दर्ता भएको हो। ‘बीमासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ मा बीमा समितिलाई खारेज गरेर बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणलाई नियन्त्रणमा नराखी स्वायत्त पार्ने कुरामा सांसदहरूको जोड छ। परिच्छेद–२ को दफा ३ मा प्राधिकरणको स्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ र यो नियमनकारी निकाय हुनेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरणले काम गर्दा कतिपय प्रावधानमाथि सांसदहरुले फरक मत राखेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई प्राधिकरणलाई स्वायत्त नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
