काठमाडौँ — राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘खराब ऋणीलाई कारबाही गर्ने, असल ऋणीलाई उचित संरक्षण गर्ने तथा निश्चित प्रक्रिया एवं मापदण्ड पूरा गरेर मात्र कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था कायम गर्न केन्द्रीय बैंकबाट थप निर्देशन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा १५ वटा वाणिज्य बैंक, २४ विकास बैंकको समष्टीगत निरीक्षण र १२ फाइनान्स कम्पनीको सम्पत्ति शुद्धीकरण विषयमा निरीक्षण भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । ‘कतिपय वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जाबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने सुनिश्चितता नगरिएको, धितोको गलत मूल्यांकन गरिएको, कृत्रिम ऋणी खडा गरिएको र व्यवस्थापकले प्रयोग गर्ने गरी कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘निक्षेपमा प्रचलित दरभन्दा बढी ब्याज प्रदान गरेको, भाखा नाघेको साँवा तथा ब्याज समयमा असुली नगरिएको, कतिपय अवस्थामा असल ऋणीलाई उचित मौका नदिए तत्काल धितो बिक्री गरी ऋण असुली गरेको देखिन्छ ।’
