कोभिड–१९ ले विश्वभर महामारीको रुप लिइरहेको छ। संसारका सबैजसो मुलुकको अर्थतन्त्रमा यसले धेरथोर असर गरेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि यसबाट अछुतो बन्न सकेको छैन। कोभिड नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका साथै यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। मुलुकको केन्द्रीय बैंक पनि आगामी वर्षका लागि मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न जुटेको छ। यही बेला नागरिककर्मी सागर घिमिरेले मुलुकको बैंकिङ र अर्थतन्त्र, कोभिडको असर र आगामी मौद्रिक नीतिबारेगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
– कोभिड–१९को रोकथामका लागि सरकारले गरेको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको प्रारम्भिक अनुमान छ ?
कोभिड महामारीको असर विश्व अर्थतन्त्रमा परेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष आर्थिक वृद्घिदर २.२८ प्रतिशतमा झर्ने भनेको छ। समग्रमा आर्थिक हिसाबले हेर्दा अहिले विभिन्न एजेन्सीले आफ्ना खालका रिपोर्ट दिइरहे पनि नेपाल समग्रमा दक्षिण एसियामा पनि अलिकति राम्रै स्थितिमा छ। अरु मुलुकभन्दा सकारात्मक परिदृश्य नै छ। हामी ऋणात्मक भइसकेका छैनौं।
– तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर अहिलेसम्म अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको रहेछ भन्ने एउटा गतिलो मूल्यांकन राष्ट्र बैंकबाट हुन नसक्दा केन्द्रीय बैंकको अध्ययन–अनुसन्धान गर्न सक्ने क्षमतामा प्रश्न उठाऊन मिल्दैन ? यस्तोमानीतिगत व्यवस्थाका लागि केलाई आधार बनाउनुभएको छ ?
अध्ययन नभएको होइन।हामीले पनि एउटा कमिटी बनाएका छौं। राष्ट्रिय योजना आयोगले कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको छ। हाम्रो टिम त्यसमा परिचालन गरिएको छ। हामीले गठन गरेको कार्यदलले पहिलो प्रतिवेदन दिइसकेको छ,वैशाखसम्मको। त्यसको असर विभिन्न क्षेत्रमा अलगअलग परेको विवरण केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट आउनुअघि नै पेस गरिसकेको हो। पर्यटनमा सबैभन्दा ठूलो असर, निर्माण क्षेत्रमा अर्काे ठूलो असर परेको विवरण त्यसबाट आएको छ। त्यही आधारमा हामीले पनि ऋणीलाई के–कस्तो सुविधा दिनुपर्छ र के–कस्तो सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराको नीतिगत निर्णय लियौं। अर्काे रिपोर्ट आउने समय आउँदैछ। जेठ मसान्तलाई आधार मानेर आउँछ। त्यो कमिटी कुनै एउटा रिपोर्ट दिएर सकिने होइन। कोभिड रहुञ्जेलसम्म त्यसले निरन्तर रुपमा काम गर्दै जान्छ। कहाँ, कतागइरहेको छ, कस्तो असर परिरहेको छ भनेर अद्यावधिक गर्दै जान्छ।
हामीले अरु खालका अध्ययन पनि गरेका छौं। जस्तो बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो असर परेको छ, हामीले गरेको नीतिगत व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो प्रभाव पा-यो, जस्ता कुराको पनिअध्ययन गरिरहेका छौं। हामीले वर्षको अन्त्यमा गर्नुपर्ने समायोजन, बैंकलाई गरिदिनुपर्ने प्रोभिजनिङ, ग्राहकलाई गरिदिनुपर्ने प्रोभिजन, लगायतको सन्दर्भमा पनि छुट्टाछुट्टै कार्यदल बनाएर काम गरिरहेका छौं। त्यसको रिपोर्टकोे आधारमा हामी अघि बढ्छौं।
यो एकदमै असाधारण र असामान्य बेला हो। त्यसकारण हामीले विशुद्घ रुपमा परम्परागत हिसाबले मात्रै सोचेर हुँदैन। हामीले यो विषयमात्रै गर्दै आएका छौं र अब पनि यही मात्र गर्छौं भन्ने होइन। ऐन, कानुन, नियमले र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासका आधारमा मौद्रिक नीतिमार्फत दिन सक्ने सहयोग र हुन सक्ने हस्तक्षेप हामी गर्छौं। जसले गर्दा केही न केही व्यापारिक समूह, ग्राहक समूह र खासगरी बैंकिङ समुदायलाई तैरिन र बौरन सजिलो हुन्छ। ...
