काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन चुनौती भएकाले आगामी मौद्रिक नीति परम्परागत शैलीभन्दा केही पृथक् बनाउने भएको छ । तरलताको विकल्प खोज्दै साना तथा मझौला व्यवसायमा (एसएमई) कर्जामा केन्द्रित भई आगामी मौद्रिक नीति ल्याउने भएको छ ।
कर्जा पुनर्तालीकिकरण तथा पुनःसंरचना र पुनर्कर्जाको समानुपातिक वितरणलाई समेत आगामी मौद्रिक नीतिमा जोड दिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिको पूर्वछलफलमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
‘मौद्रिक नीतिका लागि संकलित सुझावको आधारमा छलफल गरिरहेका छौं र अबको मौद्रिक नीति परम्परागत हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ उनले मौद्रिक नीतिमार्फत कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई बढी नै सहुलियत दिने संकेत गरेका छन् ।
‘जीविकोपार्जन भएमात्र अर्थतन्त्र राम्रो हुने भएकाले अहिले बजारमा भएको २ खर्ब रुपैयाँको तरलता पर्याप्त छैन, थप तरलता आवश्यक छ र यसका लागि विकल्प खोज्नेतर्फ जोड दिएका छौं,’ उनले भने । उद्योगी, व्यवसायीलगायतले दिएको सुझावमा अधिकांशले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत दिन माग गरेकाले यसतर्फ राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । गभर्नर अधिकारीले अहिले कस्तालाई यो सुविधा दिने र कसलाई नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सकेसम्म सबैको माग सम्बोधन गर्न प्रयास गरिने उनको भनाइ छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा समानुपातिक पुनर्कर्जा सुविधा वितरण गर्ने गरी नीति कडाइका साथ व्यवस्था गर्न लागेको उनको भनाइ छ । ‘सानाभन्दा साना लघु उद्यमीलाई केन्द्रित गरेर कर्जा वितरण हुन्छ । देशभर क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको करीब ५ हजार ५ सय शाखा छन् । प्रत्येक शाखामार्फत पाँचओटा ऋण दिएमा १ वर्षभित्रै २७ हजारले पुनर्कर्जा पाउनेछन्,’ उनले थपे । ...
