१० असार, काठमाडौं । यतिबेला नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको गृहकार्य गरिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिले के-कस्तो व्यवस्था गर्ला भन्ने यतिबेला आम चासोको विषय बनेको छ ।
अर्कोतर्फ बजेटले समेट्न नसकेका विषयहरु पनि मौद्रिक नीतिले समेट्ला भन्ने निजी क्षेत्रको अपैषा छ । खासगरी सरकारले यस अघि ल्याएका सहुलियतका योजनाहरुबाट निजी क्षेत्रले चित्त बुझाएको छैन ।
बजेटले समेत निजी क्षेत्रको समस्याहरु समाधान गर्न नसकेको भन्दै अबको अपेक्षा निजी क्षेत्रको मौद्रिक नीतिमै छ । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा के पर्ला ? प्रस्तुत छ, यसै सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
कोरोना महामारीकाबीच राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक’ नीति आउदैछ । विगतको भन्दा फरक अवस्थामा आउन लागेको मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा के पर्ला ?
यो वर्ष हामी अलि फरक परिवेशमा छौं । विश्व अर्थतन्त्रलाई नै यो कोभिड-१९ले नराम्रो गरी थिलथिलो बनाएको छ । मौद्रिक’ नीति अर्थतन्त्रभित्रको एउटा पाटो भएको हिसाबले हाम्रो मुख्य ध्यान नै कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने हिसाबले नै जाने हो ।
मौदिक नीति भित्र हामीले वित्त क्षेत्र भित्र सम्बन्ध गर्ने नीतिहरु प्रसस्त ल्याउँछौं । जसले ऋणिलाई र बैंकलाई प्रसस्त असर पार्ने छ । त्यसमा हामी गृहकार्य गरिराखेका छौं ।
यो गृहकार्य गरिराख्दा एउटा पाटो हामी सुझाव संकलन गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका अन्तरक्रिया पनि गरिराखेका छौं, विभिन्न किसिमका टास्कफोर्सहरु बनाएर ति मार्फत त्यसको असर के होला र कुन क्षेत्रमा के गर्दा ठिकहोला भनेर पनि कार्य गरिरहेका छौं ।
समग्रमा हाम्रो अहिलेको ध्यान चाहिं नेपाल सरकारले बजेट मार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आश गरेको छ आउने वर्ष २०७७/०७८ मा त्यसभित्रै रेहर फेरि हामीले ७ प्रतिशतभित्रकै सीमा भित्र मुद्रास्पिmति राख्नु पनि छ । यि कुरालाई टेकेर हामीले कोभिडले थलिएको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्न सकिन्छ त्यसमा केन्दि्रत भएर मौद्रिक नीतिको तयारी गरिराखेका छौं ।
मौद्रिक नीतिलाई बजेट पछाडि सबैले अपेक्षा पनि गरिराखेका छन् । त्यसमा उद्योगी व्यवसायीहरु, बैंक तथा बीमा क्षेत्र र अरु साना व्यवसायीहरुले पनि अपेक्षा गरिराखेका छन् । सबैका आ-आफ्ना माग छन् । यो बेलामा त अझ बढी माग छन् । यसलाई कसरी प्राथमिकीकरण गर्दै हुनुहुन्छ ?
यो स्वभाविक हो सबै मान्छे सबै उद्यमी सबै व्यवसायीहरु कुनै न कुनै किसिमले अतालिएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि कहिं कतै हामीलाई असजिलो पर्ने हो कि भनेर कतिपय अवस्थामा उहाँहरुपनि आतिएको हामी देख्छौं ।
तर यि सबै कुराको समाधान छ । त्यसको उपचार नै नभएको होइन । हामी सबै कुरालाई व्यवस्थित गरेर लैजान्छौं । जहाँ जसलाई जे अप्ठेरो परेको छ कस्तो मलम लगाउँदा त्यसलाई उपचार हुन्छ त्यो खालको मलमपट्टी हामी तयार गछौर्ं ।
उद्योगी, व्यापारी अथवा एउटा ऋणीलाई परेको अप्ठेरो हामीले यतिवेला गरिदिनुपर्ने कुरा के हो त्यसैगरी एउटा बैंकलाई परेको अप्ठेरोलाई हामीले गरिदिनुपर्ने कुरो के हो समग्र सिस्टमलाई पर्ने अप्ठेरोलाई हामीले चाल्नुपर्ने कदम कस्ता हुन यि सबै कुरालाई हामी विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति लिन्छौं ।
अब प्राथमीकरण गर्दाखेरी ऋणीलाई परेको अप्ठेरोलाई सहज बनाउनलाई हामी अलिकति ‘पेमेन्टको डिफरल’को सिद्धान्त लिन्छौं । जुन कुरा संसारभरि सबैले फलो गरेका छन् ।
त्यति हो कि कसैले ३ महिना ‘डिफरल’ गरेका होलान कसैले ६ महिना गरेका होलान हामी त्यो भन्दा फरक किसिमले पनि जानुपर्ने हुनसक्छ । कतिपय अवस्थामा ‘रि-क्यापिटलाइजेसन’को पनि अवस्था हुन सक्छ, पुर्नसंरचनाको अवस्था हुनसक्छ ति सबै कुराहरुलाई हामी केलाएर लैजान्छौं ।
हाम्रो उद्देश्य यति हो कि कोभिडको कारणले कोही कसैले मर्न नपरोस खासगरी कुनै उद्यम व्यवसाय स्वास्थ्यको हिसाबले त आफ्नो सीमा रहे कोही थला पर्नै नपरोस् भोलि रिकभर हुन सकोस् । अहिले अप्ठेरो परेपनि भोलि ऊ पुनस्थापित हुन सकोस् र आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सकोस भन्ने हिसाबले हाम्रा नीतिहरु बन्ने छन् ।
बैंकबाट लिएको कर्जाको भुक्तानी गर्न सकिरहेका छैनन् । उद्यम नै गर्न नपाउँदा समस्या भएको छ त्यसैले बैंकको कर्जा फसिरहेको छ । यस्तो कुराहरुमा राष्ट्र बैंक आकषिर्त हुने, हस्तक्षेप गर्ने वा सहजीकरण गर्ने कुरा पनि आउन सक्छ । यो विषयमा केन्द्रीय बैंक कसरी जान सक्छ ?
...
