महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर हुन् । गत चैत २४ गते नेपाल सरकारबाट राष्ट्र बैङ्कको १८ औँ गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएका अधिकारी राष्ट्र बैङ्कमा ३० वर्ष सेवा गरेर बाहिरिएको ४ वर्षपछि पुनः राष्ट्र बैङ्कमा फर्किएका हुन् ।
अधिकारी डेपुटी गभर्नर भएर बिदा हुने अन्तिम वर्ष अर्थात २०७२ सालमा भूकम्पका कारण राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो । अहिले गभर्नर भएर आएपछिको वार्षिकोत्सवमा पनि समस्या भएको छ । कोरोनाभाइरसका कारण यो वार्षिकोत्सव पनि भौतिक उपस्थिति बिना नै मनाउने तयारी राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो ६५ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । २०१२ सालमा स्थापित यो बैङ्कले ६५ वर्षको यो उमेरमा विभिन्न उतारचढावहरु झेलिसकेको छ । राजनीतिक रुपमा संमणकालीन समयमा स्थापना भएको बैङ्कले योबीचमा विभिन्न शासन व्यवस्था, आर्थिक अवस्था तथा प्राकृतिक तथा मानवीय प्रकोपहरुको समेत सामना गर्नुपर्यो । यसबीचमा पनि राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि अघि बढ्दै आएको अवस्था छ । यही क्रममा कोरोनाको महामारीमा हामी छौं । यो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन राष्ट्र बैङ्कको भूमिका झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
राष्ट्र बैङ्कको ६५ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा राष्ट्र बैङ्कको समग्र आयाम, कोरोनाको अर्थतन्त्रलाई बचाउन राष्ट्र बैङ्कले खेल्नुपर्ने भूमिका, वित्तीय स्रोतको लागतको न्यूनीकरण, भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायत समग्र विषयवस्तुमा केन्द्रित रही गभर्नर अधिकारीसँग रातोपाटीका लागि शंकर अर्यालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
– नेपाल राष्ट्र बैङ्कले स्थापनाको ६६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ६५ वर्ष पूरा गर्दैगर्दा राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय तथा मौद्रिक क्षेत्रमार्फत् समग्र अर्थतन्त्रलाई दिएको योगदानको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
विगत ६५ वर्षमा देशमा धेरै उतारचढाव आएका छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक व्यवस्था एकपछि अर्को समय परिवर्तन हुँदै गएका छन् । यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका कसरी परिवर्तन हुँदै जान्छ भन्ने सम्बन्धमा चासो हुन्छ । त्यो सम्बन्धमा तपाईंले उठाउनुभएको विषय महत्त्वपूर्ण छ ।
तर, संसारमै हेर्ने हो भने पनि केन्द्रीय बैङ्कको भूमिकाका खासै परिवर्तन भएको पाउँदैनौं । समय र व्यवस्था जति परिवर्तन हुादै गए पनि केन्द्रीय बैङ्कको मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही नै रहन्छ । वित्तीय क्षेत्रलाई स्थिरता दिने, बाह्य र आन्तरिक मौद्रिक स्थिरता कायम गर्ने, भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने लगायतका उद्देश्यको वरपर नै केन्द्रीय बैङ्क केन्द्रित भइरहेको हुन्छ ।
२०१२ सालमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना हुँदाको अवस्थामा हामी द्वैध मुद्रा प्रणालीको अवस्थाबाट गुज्रेका थियौं । यसलाई हटाउनु सबैभन्दा मुख्य चुनौती थियो । कुनै बेला विदेशी मुद्रा सिञ्चितिको अवस्था ज्यादै नाजुक थियो । यसले गर्दा बजारमा वैदेशिक मुद्राको चरम अभाव हुँदे गएको अवस्था पनि राष्ट्र बैङ्कले भोगेको हामीले देख्छौं ।
२०५० देखि २०६५ सालसम्म हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा सुशासनको चरम समस्या देखियो । त्योबेला सरकारी बैङ्कहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो । यसको असर स्वरुप हामीले रियलस्टेट क्षेत्रको समस्या पनि भोग्यौं । सहकारीमा समस्या पनि देखियो । तरलताको समस्या पनि हामीले भोग्यौं । यी सबै चुनौतीहरुलाई राष्ट्र बैङ्कले कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो ठाउँबाट व्यवस्थित गर्दै आएको छ । तत्तत् समयको व्यवस्थापन राष्ट्र बैङ्कले फरक फरक ढंगले गर्दै आएको छ ।
वित्तीय संस्थाको उपस्थिति, र पहुँच विस्तारै बढ्दै गएको छ । अरु क्षेत्रमा पनि त्यही अनुसार आधुनिकीकरण हुँदै गएको छ । समग्रमा हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केन्द्रीय बैङ्कको रुपमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका नियामकीय, सुपरिवेक्षकीय, मौद्रिक अधिकारी र आर्थिक सल्लाहकारको हिसाबले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो, यसले आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाएको छ, जुन जरुरी पनि छ । यसैले यो समयसम्म राष्ट्र बैङ्कको भूमिकाप्रति सन्तोष मान्ने ठाउँ छ ।
यो कोरोनाको संक्रमण कहिले अन्त्य हुन्छ र लकडाउनको अवस्थाबाट हामी कहिले मुक्त हुन्छौँ भन्ने अहिलेसम्म थाहा छैन । नेपाल अहिले उच्च जोखिमको मुलुकमा परेको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेको छ । यो कुरा थाहा भइसकेपछि हामी कुन संस्थाहरुलाई कसरी पुन:उत्थान गर्न सक्छौं ? वा, कुन संस्था आफैं बौरिन सक्छन् ? भन्ने हिसाबले अघि बढ्न सक्छौं । अहिलेको अवस्थासम्म हाम्रा संस्थाहरुको क्षमता त्यति धेरै गुमिनसकेको पनि हुन सक्छ । तर, यो लम्बिँदै गयो भने यसको अझै ठूलो असर गर्ने हो। तर, जेजस्तो परे पनि हामी मिलेर काम गर्यौं भने यस्तो समस्यालाई निराकरण गर्न सक्छौं ।
– अबको अवस्थामा देशले लिएको आर्थिक व्यवस्थाको मोडेल र विकासको लक्ष्यसँगै राष्ट्र बैङ्कको भूमिका कसरी विस्तारित हुँदै जान्छ ?
हाम्रा पूर्वाधारहरु बनिसकेको र संरचनागत हिसाबले हामी एक ठाउँमा आइसकेको अवस्थामा हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको साधनहरुको परिचालन र स्रोतहरुलाई सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने, भुक्तानी प्रणालीलाई अझै सशक्त र सरल र सुरक्षित बनाउने र वित्तीय साधनहरुलाई अत्यधिक मात्रामा उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गरेर आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिने नै अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
यसका लागि कुनै व्यक्ति वा कुनै संस्थाभन्दा पनि सबैको लगाव हुनु जरुरी छ । हामी उत्पादन क्षेत्रमा लाग्ने भन्छौं, तर यो क्षेत्रमा लाग्ने मान्छे नै भइदिएन भने त्यसको अर्थ छैन । त्यसैले यसमा हाम्रो सामूहिक प्रयास आवश्यक छ, जसले गर्दा हाम्रो संविधानले चाहेको लक्ष्य पूरा गर्नेतिर अघि बढ्न सकौँ ।
– कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएसँगै राष्ट्र बैङ्कले एक महिना अघि अल्पकालिन राहत ल्यायो । तर, उद्योगी, व्यवसायीहरुले त्यतिले पुग्दैन भनिरहेका छन् । तपाईंहरु पनि थप राहत प्याकेजको लागि अध्ययन गर्दैछौँ भनिरहनुभएको छ । हामीले पहिले ल्याएको राहतको प्रभावकारिता कस्तो देखियो र अब कस्तो राहत आउँछ ?
पहिलो त, हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौँ, त्यसको रिपोर्ट आइसकेको अवस्था छैन । अभ्यास भइरहेको छ । यो एक प्रकारको स्थायी संयन्त्र भएकोले यसले निरन्तर काम गरिरहन्छ र समय समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएका असरको रिपोर्ट यसले ल्याउँदै गर्छ । त्यसलाई आधार मानेर बजारमा हस्तक्षेप गर्छौं ।
...
