पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको बीचमा कार्यक्षेत्रको विवाद सतहमा आएको छ । विशेषतः बैंकरहरू राष्ट्र बैंकमार्फत सम्बोधन हुने विषयउपर सीधै अर्थमन्त्रीसँग कुरा गर्ने र अर्थमन्त्रीले पनि अधिकारक्षेत्रबाट बाहिर रहेर निर्देशन दिने परिपाटी बढेका कारण कार्यक्षेत्रको विवाद चुलिएको देखिन्छ । विभिन्न मौद्रिक उपकारणहरू जस्तै स्प्रेड गणना सूत्र, काउन्टर साइक्लिकल बफर एवम् विपन्न तथा कृषि कर्जालगायत विषयहरूमा बैंकरहरूले अर्थमन्त्रीलाई राष्ट्र बैंकको भूमिकाका वारेमा प्रश्न गर्दै नयाँ उपायहरूको खोज गरेपछि अर्थमन्त्रीको पनि चासो झन् व्यग्र बनेको बुझ्न सकिन्छ । मौद्रिक नीतिका विषयमा विज्ञता रहेको र राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसमेत समालिसकेका कारण अर्थमन्त्रीमा त्यस्ता सवालहरू उपर जिज्ञासा जाग्नु स्वाभाविक हो । तर, आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार समेत ख्याल नगरी हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउनु न्यायोचित हुँदैन । तसर्थ राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्र कति स्वायत्त र नेतृत्वकर्ता कति अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने भन्ने विषयमा अब बहस छेडिनु आवश्यक छ ।
बैंकको स्वायत्ततासँगै वित्तीय स्थायित्वको प्रतिबद्धता र वित्तीय क्षेत्रभित्रका विसंगति एवं अनियमितताहरूलाई नियन्त्रण, नियमन र स्वनियमनका लागि सक्षम तथा उपयुक्त पात्रको उपयुक्त पदस्थापन हुन जरुरी छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अबको केही दिनपछि नयाँ नेतृत्व पाउने निश्चित छ । नयाँ नेतृत्वसंगै एकपटक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नयाँ तरंग आउने र सम्भावित नेतृत्वकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यक्षमताका बारेमा पूर्वमूल्यांकन गर्ने निश्चित प्रायः हुन्छ । त्यो मूल्यांकनसँगै उनीहरूको आफ्नो व्यावसायिक नीति र लक्ष्यलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने मनसायमा गभर्नरको पदबहालीसँगै लागिपरिसकेका हुन्छन् । समयसापेक्ष र आवश्यकताअनुसारको नेतृत्वको पदबहाली हुनसक्छ वा सक्दैन त्यो एउटा प्रश्न हुनसक्छ, तर आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व र राष्ट्र बैंकको कार्यदिशा तय गर्ने उत्तरदायित्व त्यही व्यक्तिको निहित अधिकारमा रहने निश्चित छ । तसर्थ बैंकको स्वायत्ततासँगै वित्तीय स्थायित्वको प्रतिबद्धता र वित्तीय क्षेत्रभित्रका विसंगति एवम् अनियमितताहरूलाई नियन्त्रण, नियमन र स्वनियमनका लागि सक्षम तथा उपयुक्त पात्रको उपयुक्त पदस्थापन हुन जरुरी छ ।
राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको अहिलेको सारभूत विवाद अधिकारक्षेत्रका सन्दर्भमा रहेको देखिन्छ । बैंकरहरू आफै तालुकदार मन्त्रालयमार्फत आफ्ना एजेन्डा पूर्ति गर्ने गलत मनसायमा रहेको देखिन्छ । यससँगै बैंकको नेतृत्वप्रति अनुदार भई राष्ट्र बैंकबाट काम भएन अब मन्त्रालयले पहल लिनुपर्यो भन्ने आशय बैंकरहरूमार्फत व्यक्त हुनु राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई खुम्च्याउने खेल त होइन त भन्ने तर्क गर्ने प्रसस्त आधारहरू तयार भएका छन् । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा समेत सार्वजनिक गर्न ढिला भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बैंकको भूमिकालाई तल पर्ने गरी दबाब दिनु बैंकरहरूका लागि समेत कुनै बेला आत्मघाती खेल हुनसक्ने अवस्था आउन नसक्ला भन्न सकिँदैन । यससँगै बैंकरहरूका धेरै समस्या समाधान गर्न अर्थमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिनु पनि राष्ट्र बैंकको स्वायत्त अधिकारक्षेत्र माथिको अस्वाभाविक हस्तक्षेप हो ।
...
