काठमाडौं - नेपाल राष्ट्र बैंकले २०२६/२७ देखि २०३०/३१ सम्मको अवधि समेट्ने डिजिटल वित्तीय सेवा (डीएफएस) तथा डिजिटल वित्तीय सेवाको विकास गर्ने फिनटेक रणनीतिक खाका सार्वजनिक गरेको छ। केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले तयार पारेको यो खाकाले आगामी पाँच वर्ष फिनटेक क्षेत्रको नियमन र विस्तारमा बैंकले अपनाउने दिशा प्रस्ट्याएको छ।
खाका अनुसार, राष्ट्र बैंकको उद्देश्य नेपालमा विश्वसनीय, नवीन र समावेशी डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण गर्ने रहेको छ, जसले वित्तीय पहुँच र वित्तीय गहिराइ बढाउने, दक्षता सुधार्ने र दिगो आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने बताइएको छ। यसका लागि सक्षम नीति, प्रभावकारी नियमन, सुदृढ डिजिटल पूर्वाधार र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई आधार बनाइएको छ।
दस्तावेजमा पाँचवटा प्रमुख उद्देश्य समावेश छन्: नीतिगत सुधारमार्फत डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार, वित्तीय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन, वित्तीय सेवाका विकल्पहरूको विस्तार, वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी जोखिम सम्बोधन, र नवप्रवर्तनको प्रयोगबाट सेवा लागत घटाउने। रणनीतिले तीन समूहलाई लक्षित गरेको छ ।
उदीयमान तथा विद्यमान फिनटेक कम्पनी, इजाजतपत्रप्राप्त वित्तीय संस्था र डिजिटल वित्तीय सेवाका प्रयोगकर्ता। प्रयोगकर्ता समूहभित्र युवा, महिला र बालबालिकालाई एकातर्फ र गिग अर्थतन्त्रका कामदार, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) र ग्रामीण जनसंख्यालाई अर्कोतर्फ विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।
रणनीति तीनवटा खम्बामा विभाजित छ। पहिलो खम्बा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित छ, जसमा डिजिटल पूर्वाधार आधुनिकीकरण र नियामक-सुपरिवेक्षण प्रविधिको प्रयोग पर्दछ। दोस्रो खम्बाले नीति, नियमन र सुशासनलाई समेट्छ, जसअन्तर्गत फिनटेक-अनुकूल नियामक ढाँचा, समान प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र सुरक्षित सेवा प्रवाहका लागि सुदृढ प्रणाली निर्माण पर्दछन्।
तेस्रो खम्बा फिनटेक पारिस्थितिकी प्रणाली विकाससँग सम्बन्धित छ, जसमा उत्पादन विस्तार, नवप्रवर्तन समर्थन, वित्तीय साक्षरता, नियामक समन्वय र सुपरिवेक्षण क्षमता विकास समावेश छन्।
बैंकका अनुसार, यस रणनीतिबाट सुरक्षित, विश्वसनीय, समावेशी, नवीन, अन्तरसञ्चालनयोग्य र सुदृढ डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी प्रणाली निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले डिजिटल वित्तीय सेवाको पहुँच, प्रयोग र गुणस्तर विस्तार गर्नुका साथै नियामक र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनेछ।
