वाणिज्य बैंकहरूले पछिल्लो समय आधार दर (बेस रेट) घटाउने क्रम जारी राखेका छन्। कर्जाको माग सुस्त हुँदा बैंकहरूमा तरलता थुप्रिएपछि प्रतिस्पर्धी बैंकहरूले ब्याजदर घटाएका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड (५.०३%), राष्ट्रिय वाणिज्य (५.२८%) र एभरेष्ट बैंक (५.४६%) ले आफ्नो आधार दर ६ प्रतिशतभन्दा तल झारेका छन्, जसले ग्राहकहरूलाई सस्तो ऋणको सुविधा दिएको छ। तर, एनआईसी एशिया बैंकले ७.४१ प्रतिशत आधार दर कायम राख्दा, यो बैंकमार्फत ऋण लिन महँगो परेको छ।
ब्याजदर समायोजन बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन र लगानी रणनीतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ। धेरै बैंकहरूले कर्जाको सीमित मागका कारण निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै आधार दर तल झारेका छन्। तर, एनआईसी एशिया बैंकजस्ता केही बैंकहरूले उच्च आधार दर कायम राखी मुनाफा सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
विभिन्न बैंकहरूको फागुन महिनाको आधार दर
ब्याजदर सूचीअनुसार, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, राष्ट्रिय वाणिज्य, र एभरेष्ट बैंकको आधार दर सबैभन्दा कम छ, जसले ग्राहकहरूलाई सस्तो ऋणको अवसर दिएको छ। तर, सबैभन्दा महँगो ऋण दिने बैंकमा एनआईसी एशिया अग्रस्थानमा रहेको छ, जसले ग्राहकलाई तुलनात्मक रूपमा बढी ब्याज तिर्न बाध्य बनाएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि उच्च ब्याजदर कायम राख्ने बैंकहरूले रणनीति पुनरावलोकन गरेनन् भने, ग्राहकहरू सस्तो कर्जा दिने बैंकहरूतर्फ आकर्षित हुने सम्भावना छ। बैंकिङ प्रतिस्पर्धामा अघि बढ्न, ग्राहकको अपेक्षा अनुरूप आधार दरलाई व्यावहारिक रूपमा समायोजन गर्नु बैंकहरूको लागि अपरिहार्य देखिन्छ।
बेस रेट बढ्दा कसलाई असर पर्छ? जान्नुहोस् बैंकको बेस रेटको अर्थ र यसको प्रभाव
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण प्रदान गर्दा प्रयोग गर्ने न्यूनतम ब्याजदरलाई 'बेस रेट' भनिन्छ। यो दर बैंकले आफ्ना स्रोतको लागत, सञ्चालन खर्च, जोखिम मूल्याङ्कन र न्यूनतम मुनाफाको आधारमा निर्धारण गर्छन्। पछिल्लो समय केही बैंकहरूले आफ्नो बेस रेटमा वृद्धि गरेका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर ऋणी ग्राहक र साना तथा मझौला व्यवसायहरूमा परेको देखिन्छ।
बेस रेट बढेपछि बैंकको ऋण ब्याजदर पनि स्वतः बढ्ने भएकाले ग्राहकले घर कर्जा, सवारी कर्जा वा व्यक्तिगत ऋण लिँदा बढी किस्ता तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। व्यवसायीहरूको हकमा कर्जा महँगो हुँदा उत्पादन लागत वृद्धि हुन्छ र लगानीको निर्णयमा ढिलाइ हुन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई पारदर्शी ढंगले बेस रेट सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार, ऋण लिँदा ग्राहकले केवल ब्याजदर मात्र होइन, उक्त ब्याजदर कसरी निर्माण भएको हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ। बेस रेटको तुलनात्मक अध्ययनले ग्राहकलाई दीर्घकालीन वित्तीय निर्णयमा सहायता पुर्याउने विज्ञहरूको भनाइ छ।