केबि उप्रेती
पछिल्लो एक वर्षमा सहकारी क्षेत्रले धेरै अफ्ठ्यारा अवस्थाहरु झेल्दै आउनु परेको छ । मुलुकमा देखिएको वित्तीय संकटका कारण पनि समस्याहरु देखिएका हुन् ।
वित्तीय संकट सामान्य नभएसम्म सहकरीमा देखिएको समस्या कम हुन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्नको लागि राज्यसहित सरोकारवाला सबै पक्षहरु जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
सहकारी क्षेत्रलाई संविधानले नै अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाको रुपमा मान्यता दिएको छ । यो असहज परिस्थितिमा समग्र अर्थतन्त्रसँगै सहकारीको साख खस्किएको छ । सहकारीमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सबै पक्ष मिलेर अघि बढ्नु पर्ने हुन्छ । अझै पनि सहकारीमा आत्तिनु पर्ने अवस्था भने छैन ।
सहकारी संस्थामा भएको समस्याको सन्दर्भमा मेरो आफ्नै संयोजकत्वमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघमा कार्यदल नै निमार्ण गरी कार्य थालनी गरिएको छ । सो समितिले सहकारीमा देखिएको समस्या पहिचान गर्ने उद्देश्यले सल्लाहकारको सुझावसहित प्राविधिक समूह बनाएर काम गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघको महाप्रवन्धकको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य रहेका छन् । जुन समूहले सहकारीमा देखिएको प्रविधिक समस्या समाधानमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
परिस्थितीलाई सहज गराउनको लागि सहकारी अभियानले अभिभावकको भुमिका निर्वाह गरेको छ । अभियानले समस्या समाधान र सहजीकरण गर्नको लागि राज्यसँग वहस पैरवी गरिरहेको छ । जसकोलागि संघीय सहकारी विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाइ सकिएकाे छ । ज्ञापन पत्रमा तत्काल समस्या समाधान गर्न पर्ने कुरालाई जोड दिईएको छ । सन्दर्भ व्याजदरको व्यवस्था गर्दा तत्कालको लागि बढाएता पनि पछि ऐन नै संशाेधन माफर्त प्रतिस्पर्धाकाे आधारमा व्याजदर निधारण हुने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । बेस रेटको आधारमा बजारमा व्याजदर बढदा बढ्ने र घट्दा घट्ने गरी स्वचालित गराउनु पर्ने हुन्छ ।
