पाँचवटा क्षेत्रीय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभेर बनेको ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म शेयरधनीलाई कुनै लाभांश वितरण गरेको छैन । गत वर्षदेखि पोजिटिभ ब्यालेन्स सिट बनाउन सफल संस्थाको पर्याप्त क्षमता हुँदा हुँदै पनि लाभांश दिएको छैन । तर संस्थाका संञ्चालकहरुले भने बैठक भत्ता अन्य विविध खर्च शीर्षकमा वार्षिक लाखौ असुल्ने गरेका छन् ।
यस लघुवित्त संस्थामा सबैभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल सरकारको छ । संस्थामा नेपाल सरकारको ३०.१६५ प्रतिशत, पिपल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको १०.२२९ प्रतिशत र राष्ट्र बैंकको २.७९९ प्रतिशत रहेको छ ।
यसका अलावा नेपाल बैंक लिमिटेड ६.८९६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २.२९५ प्रतिशत, हिमालयन बैक १.४६६, नेपाल बंगलादेश बैंक १.४७८ प्रतिशतलगायत विभिन्न बैंकहरु गरेर संस्थापकको हिस्सा करिब ७० प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको ३०.०९२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । संस्थाको विगत साधारण सभाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संस्थाले वार्षिक १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता र अन्य शीर्षकमा खर्च गरेका छन् । तथ्यांक अनुसार संस्थाले आव २०७०।७१ मा १५ लाख ९० हजार, २०७१।७२ मा ८ लाख ६३ हजार, २०७२।७३ मा ९ लाख २६ हजार, २०७३।७४ मा १४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, २०७४।७५ मा १२ लाख २४ हजार, २०७५।७६ मा १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र २०७६।७७ मा ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ सञ्चालक समिति सम्बन्धि बैठक भत्ता लगायत विविध खर्च गरेको छ । सञ्चालकले वार्षिक लाखौ रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझे पनि संस्थाका साधारण लगानीकर्ताले भने ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै लाभांश पाएको छैन।
