सहकारीलाई वित्तीय जोखिमबाट जोगाउन स्थिरीकरण कोष


Karobar Daily 2076-8-16


Karobar Daily

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण १४ हजार र वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारी ४ हजार रहेका छन् । यी सहकारीले ५ खर्बभन्दा बढीको कारोबार गरिरहे पनि यसको प्रभावकारी अनुगमन र नियमनको अभावमा जोखिमसमेत बढिरहेको छ । सहकारीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा आउने भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ र नियमावली–२०७५ को व्यवस्थाअनुसार कोष सञ्चालनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मंसिर पहिलो साता कार्यविधि स्वीकृत गरेसँगै कोष सञ्चालन प्रक्रियाअघि बढेको छ । कार्यविधि अनुसार कम्तीमा पाँच आर्थिक वर्ष सञ्चालन भई वार्षिक लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । यसैगरी दुई वर्षको वार्षिक साधारणसभा तोकिएको समयमा सम्पन्न गरेको, कर्जा वर्गीकरण गरी आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको, कुल सम्पत्तिको न्यूनतम पाँच प्रतिशत संस्थागत पुँजी रहेको, दुई आर्थिक वर्षमा घाटामा नगएको तथा सञ्चित घाटा नभएको तथा मन्त्रालयबाट स्वीकृत एकीकृत मापदण्डबाट उच्च जोखिममा नरहेका संस्था कोषमा आबद्ध हुन पाउनेछन् । कोषमा आबद्ध हुने संस्थाले नाफाबाट जगेडा कोष, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष र प्रवद्र्धन कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रकमबाट ५ प्रतिशत कोषमा छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक योगदान गरी कोष स्थापना गर्न सकिनेछ । कोषमा सहकारी संस्था, केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंक, महासंघ, सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्र बैंक, मन्त्रालयको योगदान रहनेछ । कोषको रकमबाट सहकारी संस्थालाई तरलता कायम गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको बचाउका लागि सापटी दिन सकिने व्यवस्था छ । यसैगरी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुँदा गठन हुने व्यवस्थापन समितिका साथै कोष सञ्चालनका लागि समेत खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कोषको व्यवस्थाले सहकारीमा आइपर्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने सहकारी तरलता अभावका कारण सहकारी संस्था समस्याग्रस्त हुने अवस्था नआउने सरोकारवाला बताउँछन् । अहिले मन्त्रालयले अघि सारेको कार्यविधि अनुसार कोष सुरु गर्दै यसका अव्यावहारिक पक्षहरूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । कोषको प्रभावकारिता र यसले सहकारी क्षेत्रमा पार्ने असर र सम्भावना विषयमा कारोबारले गरेको सरोकारवालासँगको कुराकानी :

Read More
  • Financial Notices