३१ साउन, काठमाडौं । निकै चर्चामा रहेको ठूला बैंकबीचको मर्जर (बिग मर्जर) को विषय मौद्रिक नीति आएपछि सेलाएको छ । यद्यपि, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जरको प्रक्रिया भने नियमित चलिरहेकै छ ।
पछिल्लो समयमा ‘ख’ वर्गको ओम डेभलपमेन्ट बैंक एनएमबीमा गाभिने अन्तिम चरणमा छ । यस्तै, कैलाश विकास बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंकसँग मर्ज हुँदैछ । ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीहरू पनि मर्जरबाट अछुतो छैनन् । केही साता अघि मात्रै ललितपुर फाइनान्स प्राइममा गाभियो भने ‘हाथ वे’ फाइनान्स पनि ग्लोबल आईएमईमा विलय हुँदैछ ।
आजभन्दा ३ वर्षअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउने रणनीतिअनुरूप पुँजीवृद्धिको योजना ल्याएको थियो । निश्चित समय दिएर ४ गुणा बढी पुँजी पुर्याउन राष्ट्र बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि मर्जरको लहर चलेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ०७४ असार मसान्तसम्म तोकिएको पुँजी पुर्याउन भनेको थियो । केही समय लगाएर भए पनि बैंकहरुले चुक्ता पुँजी पुर्याइसकेका छन् । ०७६ असार मसान्तसम्म कुल १७१ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका थिए । यसमध्ये १२८ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४३ संस्था कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
तत्कालीन अवस्थामा ३२ वटा वाणिज्य बैंकहरु थिए, जुन अहिले घटेर २८ मा झरेका छन् । विकास बैंकहरुको संख्या भने त्यसबेला ८९ वटा थियो । हाल २९ वटामा झरेका छन् भने अझै केही घट्ने क्रममै छन् । उता फाइनान्स कम्पनीहरु पनि मर्जरबाट अछुतो छैनन् । ८७ वटाको संख्यामा रहेका फाइनान्स कम्पनीहरुले अहिले २४ वटामा झरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको योजनाले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको संख्या थोरै घटे पनि ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा भने उथलपुथल नै आयो । यति धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दा पनि राष्ट्र बैंक अझै घटाउने योजनामै छ ।
नेपालको जनसंख्या र अर्थतन्त्रलाई हेर्दा यति धेरै बैंक आवश्यक नपर्ने केही विज्ञहरुको मत छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरमा गइसकेको अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई के फाइदा पुग्यो त ? अर्थतन्त्रका सूचकहरुमा मर्जरले कस्तो असर गर्याे ? यो विषयमा भने खासै बहस भएको छैन ।
राष्ट्र बैंकको त्यो प्रतिवेदन
......