काठमाडौं । बिना कारण सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने भुक्तानी रोक्ने कर्मचारीको अब खैरियत नहुने भएको छ । संसदमा विचाराधीन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा संसद्को लेखा समितिले थपेको प्रावधानले त्यस्ता कर्मचारीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
लेखा समितिले प्रस्तावित मस्यौदामा संशोधन गर्दै ‘भुक्तानी नदिने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तह माथिको अधिकारीले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ गर्ने बिषय थप गरेको छ ।
त्यसैगरी थपिएको म्यादभित्र पनि श्रेस्ता खडा नगर्ने, लेखा पेस नगर्ने, विवरण पेस नगर्ने, लापरबाही गरी बझबुझारथ गर्न बाँकी राख्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई समेत एक तह माथिको अधिकारीले पाँचसय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था समेत नयाँ कानुनमा हुन लागेको छ ।