काठमाडौँ, असोज ९ गते । सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण र निर्वाचनको खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो खर्च कटौतीको निर्णय गरेको छ । विगतदेखि नै चालु खर्च घटाउने र मितव्ययी बन्ने रटान लाग्दै आए पनि सरकारले यस पटक खर्च कटौतीमा ठोस कदम चालेको हो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सार्वजनिक संरचना बनाउनुपर्ने, फागुनको निर्वाचनका लागि ठुलो स्रोत जुटाउनुपर्ने र आर्थिक पुनरुत्थान र राहतसमेत उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले असोज ५ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार सबै मन्त्रालय तथा निकाय, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
खरिदमा बन्देज, भ्रमणमा लगाम
सरकारले खर्च कटौतीका लागि एक दर्जनभन्दा बढी निर्णय गरेको छ, जस अन्तर्गत अत्यावश्यकबाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन नगर्ने र गर्नैपर्ने पनि सरकारी हलमा गर्नुपर्ने भएको छ । ....
