मर्जरमा जान खोजेजस्तो पार्टनर पाएनौँ : सीईओ गौतमको अन्तरवार्ता


Rato Pati 2076-4-16


Rato Pati

तरलता सहज भएर ब्याजदर घट्ने अवस्था मैले देखेको छैन

राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बैङ्कहरुको अपेक्षाअनुसार मौद्रिक नीति आएन भनिएको छ । अहिले मौद्रिक नीतिमा आएको व्यवस्थाले बैङ्किङ क्षेत्रले खेप्दै आएको तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभावको अवस्थालाई सहज बनाउँला वा पहिलेकै जस्तो समस्या दोहोरिएला भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ । यता निक्षेपमा ब्याजदर बढाएर ऋणमा चर्को ब्याजदर लिने आलोचना खेपेका बैङ्कहरुले सो आलोचनाबाट मुक्त गराउलान् वा नगराउलान्, राष्ट्र बैङ्कहरुले चाहेअनुसार नै वाणिज्य बैङ्कहरु मर्जरमा जालान् वा नजालान् भन्ने विषयलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले सेन्चुरी कर्मर्सियल बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तुलसीराम गौतमसँग गरेको कुराकानीको अंश :

राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा आएका विषय बैकर्सहरुको अपेक्षा बमोजिम नै भए ? 

मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कले बर्सेनि निकाल्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिमा धेरैजसो विषय दोहोरिएका छन् । खासै नयाँ आएको छैन । यो पुरानोकै निरन्तरता हो । काउन्टर साइक्लिङ बफर जुन पहिले नै आइसकेको कुरा हो ।  अहिलेसम्म सबै खालको निक्षेपलाई एउटा बास्केटमा राखेर हेरिएको छ । अब चाहिँ निक्षेपको प्रकार छ जुन सरकारी होला, व्यक्तिगत होला, सुनको निक्षेपको कुरा छ । यो बजेटमै आएको विषय हो जुन नीतिले त्यसलाई फलो गरिएको हो । यसको निर्देशिका नआइसकेकाले कस्तो खालको हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ । अर्को मर्जरको कुरा हो । मिडियाले धेरै उठाएको बिग मर्जरको इसु थियो तर जसरी मिडियामा आयो त्यो हिसाबले मौद्रिक नीतिमा आएन । तर सहुलियतसहितको मर्जरका लागि भने मौद्रिक नीतिले प्रोत्साहन गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिमा मर्जरका लागि जति सुविधा दिएको छ त्यो हाम्रो जस्तो बैङ्कका लागि खासै आकर्षक छैनन् । सबै एकै खालको बैङ्क छैनन् । सेन्चुरीजस्तो नयाँ बैङ्कलाई ठूलो आकर्षण छैन । स्प्रेड दरमा छुट दिने भनेको छ, त्यो अहिले पनि छ । कृषिमा ऋणको सीमा छ, त्यो पहिले नै पुगिसकेको छ । सीईओ, डीसीईओलाई ६ महिनाको कुलिङ पिरियड नलाग्ने भनेको छ, त्यो व्यक्तिको कुरा भयो, बैङ्कको भएन ।  यसकारण ठूलो आकर्षण छैन् । 

उसो भए मर्जरमा जानुपर्दैन भन्ने तपाईंको आशय हो ?

होइन । यति हुँदाहुँदै पनि मर्जर गर्दै गर्दैनौँ भनेको होइन । अब आउँदा दिनमा राष्ट्र बैङ्कले चाह्यो भने जर्बजस्ती पनि लैजान सक्छ । बाध्यात्मक भन्ने कुरा कुनैमा पनि हुनुहुँदैन । सबै सहज हिसाबले स्वतन्त्रपूर्वक हुनुपर्छ । जोडी बाँध्ने वित्तिकै सबै ठीक भयो भन्ने होइन । त्यसभित्रको संस्कृतिको कुरा हुन्छ, कतिको टिक्नसक्छ भन्ने कुरा हुन्छ । जबर्जस्ती जोडेर दीर्घकालमा सञ्चालन खर्च बढ्छ । 

अहिले ऋणपत्र बिक्री नहुने समस्या छ, यस्तो अवस्थामा वाणिज्य बैङ्कहरुले २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । यसले समग्र बैङ्किङ क्षेत्रमा कस्तो असर गर्ला ?

...........

Read More
  • Financial Notices