बिगोअनुसार कैद सजाय ? जानाै नयाँ कानुनले चेक बाउन्सको मुद्दामा के फेरबदल ल्यायो !


  • NABIL Bank Ads
  • MBL
  • Laxmi Sunrise Bank Ad
  • ADBL
 बिगोअनुसार कैद सजाय ? जानाै नयाँ कानुनले चेक बाउन्सको मुद्दामा के फेरबदल ल्यायो !

काठमाडौं | नेपालमा बैंकिङ लेनदेनको एउटा प्रमुख आधारको रूपमा रहेको चेक कारोबार अब कानुनी दृष्टिले झनै संवेदनशील बनाइएको छ। २०८२ वैशाख २५ गतेदेखि लागू भएको संशोधित ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४’ ले अब चेक बाउन्स (अनादर)सम्बन्धी मुद्दा प्रहरीको अनुसन्धानपछि मात्र अदालतसम्म लैजान मिल्ने स्पष्ट प्रावधान गरेको छ।

यसले विगतमा प्रचलनमा रहेको विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) खारेज गरी एउटै विषयमा लागू हुने दुई फरक कानुनी धाराहरूलाई एकीकृत गरेको छ।

अब के–के परिवर्तन आए?

मुद्दा अब सिधै अदालतमा हाल्न पाइँदैन

पहिले पीडितले सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्थे। अब चेक बाउन्ससम्बन्धी उजुरी प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएर मात्र अगाडि बढ्न सक्नेछ। त्यसपछि मात्र सरकारी वकिलमार्फत अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनेछ।

चेक बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको सूचना

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अब खातावालको खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा ४५ दिनको सूचना दिई रकम भुक्तानी गर्न आग्रह गर्नुपर्नेछ। त्यस अवधिमा रकम जम्मा नभएमा मात्र चेक बाउन्स प्रमाणित हुनेछ।

हदम्याद अब १ वर्ष

चेक अनादर भएको मितिबाट १ वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरिनु पर्छ। जाहेरी दर्ता भएको मितिदेखि ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ। यसअघि विनिमेय ऐन अनुसार यो अवधि पाँच वर्षसम्म खुला थियो।

एक वर्षभन्दा पुराना चेक अमान्य

अब चेक बाउन्सको मुद्दा चलाउन प्रयोग गरिने चेक एक वर्षभित्रकै हुनु पर्नेछ। एक वर्षभन्दा पुराना चेक वैध नठहरिनेछन्।

जरिवाना घट्यो, सजाय सन्तुलित बन्यो

पहिले १००% जरिवाना लाग्ने व्यवस्था हटाई अब बिगोको ५% मात्र जरिवाना लाग्नेछ। कैद सजाय भने बिगोको आधारमा निर्धारण गरिनेछः

  • १५ लाखसम्म – १ महिना

  • १५–५० लाख – ३ महिना

  • ५० लाख–१ करोड – १ वर्ष

  • १–१० करोड – २ वर्ष

  • १० करोडभन्दा बढी – ४ वर्ष

मिलापत्र कानुनमै वैध

अब पीडित र प्रतिवादीबीच आपसी समझदारी (मिलापत्र) मुख्य ऐनमै मान्य हुने व्यवस्था छ। यसले अदालतको चाप कम गर्ने र विवाद समाधानमा सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

चेक कारोबार व्यवसायिक चलन हो। तर अब त्यो कानुनी दस्तावेजको रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। रकम नभएको खाताबाट चेक काटेमा सिर्जना हुने मुद्दा अब गम्भीर कानुनी प्रक्रियामा पुग्नेछ।

यसकारण, चेक काट्नु अगाडि दुईपटक सोच्नुस् – खातामा रकम छ? समयमै जम्मा गर्न सकिनेछ? किनभने अब चेक बाउन्स भयो भने सजाय र जरिवाना दुवैको सामना गर्नुपर्नेछ।