.gif "NABIL Bank Ads")
काठमाडौँ — भ्रष्टाचार र बेथिति नियन्त्रणबाट सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् मातहत रहेका शक्तिशाली निकायहरूलाई क्रियाशील र जिम्मेवार बनाउनुको साटो सरकारले प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्र गठन गरेको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अर्थ, गृह, कानुन र संघीय मामिलामन्त्रीलगायत सम्मिलित १५ सदस्यीय सुशासन आयोग गठन गरेको हो ।
सुशासनका मुख्य मेरुदण्ड भनेकै जनमुखी प्रशासन, जवाफदेही, पारदर्शिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त समाज, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन र असल शासन हुन् । तर दुई ठूला दल कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारमाथि नागरिकको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न नै यिनैमाथि छ ।
