काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी नेतृत्वमा को आउने? भन्ने बहसलाई डा. गुणाकर भट्टको राजीनामाले थप स्पष्टता दिएको छ। शुक्रबार बिहान राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदबाट उनले दिएको राजीनामा गभर्नर नियुक्तिको ढोका खोल्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक संकेतको रूपमा हेरिएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ—राष्ट्र बैंक ऐनमा कार्यकारी निर्देशकले राजीनामा दिएर मात्र गभर्नर बन्ने भनिएको छैन भने, डा. भट्टले किन यो निर्णय गरे? के यो सहमतिको औपचारिकता मात्र हो त?
सरकारले तीन साताअघि गठन गरेको गभर्नर सिफारिस समिति हाल निर्णायक चरणमा पुगेको छ। बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच डा. भट्टको नाममा सहमति जुटेपछि राजीनामा आएको हो भन्ने बुझिएको छ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समिति आजै डा. भट्टसहित अन्य दुई जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारीमा छ। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद बैठक बसी नयाँ गभर्नरको नियुक्ति सम्भावित छ।
राष्ट्र बैंकको ऐन अनुसार गभर्नर बन्ने उम्मेदवारमा उच्च नैतिक चरित्र, स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता र अर्थ, मौद्रिक नीति, वित्तीय प्रणाली वा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव हुनुपर्छ।
डा. भट्टले व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तथा अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्। राष्ट्र बैंकमै विशिष्ट श्रेणीमा कार्यसम्पादन गरिसकेका भट्टको योग्यता निर्विवाद रहेको कानुन विज्ञको दाबी छ।
यसअघि कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि गभर्नरको आकांक्षा प्रकट गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
के प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीचको सहमति नै गभर्नर नियुक्तिको निर्णायक आधार हो? कि यो एक प्राविधिक प्रक्रिया मात्र हो जसमा राजनीति, प्रशासन र बैंकिङ सन्तुलन खोजिँदैछ?
हुन त राष्ट्र बैंकजस्तो स्वतन्त्र वित्तीय नियामक संस्थाको नेतृत्वमा राजनीतिक सहमति आवश्यक नपर्ने हो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको अभ्यासले यस्तो नियुक्तिमा शक्ति साझेदारी निर्णायक भएको संकेत दिएको छ।
अब सबैको नजर सिफारिस समितिको औपचारिक निर्णय र मन्त्रिपरिषदको बैठकमा के निष्कर्ष निस्कन्छ भन्नेमा छ। के डा. गुणाकर भट्ट अब नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर बन्ने पक्का भइसकेका हुन्?
