काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले आ.व. २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिमा 'ख' वर्गका विकास बैंक र 'ग' वर्गका वित्त कम्पनीहरूमाथि विभिन्न अनियमितताका आधारमा कारबाही गरेको छ। गरिमा विकास बैंकलाई सचेत गराइएको छ भने कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई नगद जरिवाना सहित व्यवस्थापनमै हस्तक्षेप गरिएको छ।
गरिमा विकास बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा प्रवाह गरेको पाइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (१) (क) बमोजिम बैंकलाई सचेत गराइएको हो। यसले बैंकिङ क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्र बैंकले कडा नीति अपनाएको संकेत गर्छ।
यस्तै, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई बचत रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ रहेको पाइएपछि राष्ट्र बैंकले सो बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै थप कारबाही गरेको छ। २०८१ माघ ९ गते बैंकले राष्ट्र बैंकलाई सहयोगको लागि अनुरोध गरेपछि सो बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ख. अनुसार समस्याग्रस्त घोषित गरिएको हो। साथै, उक्त ऐनको दफा ८६ग. (२) अनुसार बैंकका सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई निलम्बन गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले अब सो बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन कडाइका साथ लागू गर्दै आएको छ। यस प्रकारका कारबाहीले बैंकिङ प्रणालीमा पारदर्शिता, विश्वसनीयता र वित्तीय अनुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
यस अघी नेपाल राष्ट्र बैंकले यस आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा तीन वाणिज्य बैंकलाई पनी कारबाही गरेको छ। एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक र हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशनविपरीत काम गरेको आरोपमा कारबाही गरेको हो।
पूर्ण पाठसहित
