लघुवित्त कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना : ऋणीका लागि आर्थिक व्यवस्थापनमा राहतको नयाँ प्रणाली

काठमाडौँ – लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था रहिआएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा तिर्न समस्या भोगिरहेका ऋणीलाई राहत दिन यो व्यवस्था लागू गरेको हो, जसले कर्जाको व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। यो प्रणालीले ऋणीको वर्तमान वित्तीय अवस्था सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ, जसअन्तर्गत कर्जाको ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, वा सावाँ भुक्तानीको तालिका परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

यस व्यवस्थाले विशेष गरी असामान्य परिस्थितिका कारण कर्जा तिर्न नसकेका ऋणीलाई थप समय दिनेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८१ पुष मसान्तसम्मका लागि लागू गरेको यो व्यवस्थाअनुसार, कर्जा भुक्तानी अवधि तीन वर्षसम्म थप्न सकिनेछ र ब्याजमा १५ प्रतिशतसम्मको छुट उपलब्ध गराइनेछ। साथै, कर्जाको सावाँ रकम भुक्तान गर्न समस्या भएका ऋणीहरुलाई पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि दिइनेछ, जसले उनीहरुलाई ऋण भुक्तानीको लागि सहज बनाउनेछ।

यो प्रणालीले मुख्यतया आर्थिक कठिनाइमा परेका साना व्यवसायी, महिला उद्यमी, तथा ग्रामीण क्षेत्रका उत्पादक समूहहरुलाई ठूलो राहत पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न योग्य ऋणीहरुले यो सुविधाबाट लाभ उठाउन सक्नेछन्, तर कर्जाको सूची भने कायम राखिनेछ, जसले ऋणीलाई पारदर्शी वित्तीय व्यवहारमा मद्दत पुर्‍याउनेछ।

यो नयाँ प्रणालीबारे जानकार हुन, कर्जा लिएका व्यक्तिहरुले सम्बन्धित लघुवित्त संस्थासँग सम्पर्क गरी थप जानकारी लिन र आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन सक्नेछन्। यसले ऋणीहरुलाई कर्जाको दायित्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउनुका साथै उनीहरुको आर्थिक स्थायित्वलाई मजबुत बनाउनेछ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन निरन्तर निगरानी गरिरहेको छ, जसले आर्थिक पुनर्संरचना र ऋणी व्यवस्थापनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।