काठमाडौँ । संघीय संसदको अर्थ समितिले बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० मा चेक अनादर सम्बन्धी प्रावधानमा सहमति जुटाएको छ। समितिका सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार, अब चेक अनादरका मुद्दामा पाँच प्रतिशत जरिवाना र कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
चेक भुक्तानी दिनुपर्ने व्यक्तिले रकम नदिएको वा भुक्तानी गर्न इन्कार गरेमा चेक अनादर मानिनेछ। साथै, चेक दिने व्यक्तिको खातामा पर्याप्त रकम नभएर बैंकले चेक भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थामा पनि चेक अनादर हुने छ।
सजाय रकमको आकार अनुसार तय हुनेछ। एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको चेक अनादर भएमा दुई वर्षसम्मको कैद सजाय हुनेछ। एक करोड रुपैयाँसम्मको चेकमा एक वर्ष, ६० लाख रुपैयाँसम्मको चेकमा तीन महिना र १५ लाख रुपैयाँसम्मको चेकमा एक महिना कैद हुने प्रावधान गरिएको छ।
आइतबारको छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताएका छन्। उनले चेक अनादरको प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
यो विधेयकले चेक अनादरका घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास बढाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
