काठमाडौँ । नेपाल–भारत ‘क्रस–बोर्डर पेमेन्ट गेटवे’ (अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवा) सेवा सुरु गर्नेगरी जीटूजी सम्झौता भएको ९ महिना बितेको छ । २०८० जेठमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा यो सेवा सञ्चालन सम्झौता भएको थियो ।
नेपालस्थित भुक्तानी साझेदार नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) र भारतको नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इण्डिया (एनपीसीआई) को भुक्तानी प्रणालीलाई दुई देशबिचको डिजिटल भुक्तानी (क्यूआर) सँग सोझै जोड्ने सम्झौता भएको थियो । नेपालका तर्फबाट एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान प्रधान र एनपीसीआईको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
