सहकारी प्रवद्र्धन गर्न छुट्टै कोष


Karobar Daily 2076-3-27


Karobar Daily

सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कोषमा जम्मा रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक काममा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ ।

सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि छुट्टै कोष बन्ने भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ को व्यवस्थाअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले कोष निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 
मन्त्रालयले सरकारका तर्फबाट ५ करोड रूपैयाँ जम्मा गरी कोष निर्माण गर्ने र यसमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार रकम राख्न सहकारी संस्थालाई सूचना जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोष निर्माणका लागि खाता कुन बैंकमा खोल्ने विषयमा निर्णय हुन नसक्दा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ । मन्त्रालयले सरकारी बैंकमा खाता खोलेर कोष सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि सहकारीको पैसा सहकारी मै रहनुपर्ने भन्दै सहकारी बैंकले दाबी गरेपछि यसबारेमा निर्णय हुन नसकेको बताइएको छ । 

ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले जगेडा कोषमा छुट्याएपछि बाँकी रहेको रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत रकम कोषमा वार्षिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहने कोषमा जम्मा रकम सहकारी प्रवद्र्धनात्मक काममा खर्च गर्ने सरकारको योजना छ । 
कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई ३० प्रतिशत, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत, प्रदेश सहकारी संघलाई १० प्रतिशत, विषयगत प्रदेश संघलाई १० प्रतिशत, जिल्ला सहकारी संघलाई २५ प्रतिशत र जिल्ला विषयगत सहकारी संघलाई १० प्रतिशत रकम उपलब्ध हुनेछ । यसैगरी विषयगत संघहरूबीच कोषको रकम बाँडफाँड गर्दा भने संघको सदस्य संख्या, वार्षिक कारोबार र कोषमा गरेको योगदानलाई आधार मानिने व्यवस्था गरिएको छ । 

View detail