दिगो बैंकिङले वित्तीय समावेशिता, सामाजिक समानता र वातावरणीय दिगोपन कायम राख्दै धनी र गरिबबिचको अन्तराललाई कम गर्दछ – केसी

बैंकहरुको अधिकांश कार्यसम्पादन शैली आधुनिक प्रविधिमैत्रीतर्फ अग्रसर हुँदै गर्दा नेपाली बैंकिङ अभ्यास परम्परागत शैलीमा नाफामुखी हुँदै चलिराखेको अवस्था छ। वाणिज्य बैंकहरुले गर्ने अधिकांश कर्जा लगनी कोलाटर बेसमा नै आधारित छ, उत्पादनमूलक ठाउँहरुमा लगानी हुन सकिराखेको छैन।

यद्यपि बैंकहरुको खराब कर्जाको अनुपात भने गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ प्रतिशत नाघेको अवस्था छ। डिजिपीमा झन्डै ९० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरेकोे निजी क्षेत्रले खासै नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिराखेको छैन। गत आर्थिक वर्ष मात्र हेर्ने हो भने करिब पाँच लाख नयाँ युवा जनशक्तिले रोजगारीको सिलसिलमा देश छाडेका छन् भने थप झन्डै तीन लाख पुनःवैदेशिक रोजगारीमा गएको अवस्था छ। राजनीतिक अस्थिरतासँगै हाम्रा अधिकांश नीति नियमहरु समयको आवश्यकता अनुरुप परिवर्तन भइराखेका छैनन्।

बैंकहरुले गर्ने लगानीमा जलवायु परिवर्तन, देशको सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासहरू, वित्तीय समावेशितामा र वातावरणीय दिगोपन प्राथमिकताभन्दा बाहिर पर्ने गरेको छ। वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशितामा व्यावहारिकताको अभाव छ, आजको दिनमा मानिसहरुमा ऋण तिर्नकै लागि पुनः ऋण लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। धनी र गरिबको अन्तराल झनै बढिराखेको छ।

विशेषतः दिगो बैंकिङ के हो ? यसका फाइदा के के हुन सक्छन् ? यसको वातावरणीय, सामाजिक र सुशासनका पक्षहरु अँगाल्ने गरी हामी कसरी बैंकिङ अभ्यासहरुमा अभ्यस्तता बढाउन सक्छौँ ? हामीले गर्ने परम्परागत बैंकिङ अभ्यासहरु कहिले परिवर्तन हुन्छन् ? भन्ने जस्ता परिदृश्यमा रहेर एनएमबि बैंकका सिइओ एवं नेपाल बैंकर्स एसोसियसनको अध्यक्ष सुनिल केसीसँग प्रधान सम्पादक प्रकाश अर्यालद्वारा गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप :

दिगो बैंकिङको अवधारणा नेपाली बैंकिङको सन्दर्भमा परम्परागत बैंकिङ अभ्यासहरूभन्दा के कति फरक छ ?

परम्परागत बैंकिङको मुख्य उद्देश्य नै आफ्ना सेयर होल्डर्सहरुका लागि कसरी बढी नाफा कमाउने भन्ने हुन्छ। नेपालको प्राइवेट सेक्टरको बैंकिङ सुरु भएको नै जम्मा चार दशक मात्र भएको छ । यस अवधिमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले सामाजिक रुपान्तरणमा चाहिँ राम्रै भूमिका खेलेको छ, रोजगारीको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने पनि आजको दिनमा ५५ हजार मानिसहरु प्रत्यक्ष रुपमा बैंकिङ रोजगारीमा आवद्ध छन् । वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय साक्षरताका कुराहरु हेर्नुपर्दा पनि विगत पाँच वर्ष यता राम्रै प्रगति भइरहेको अवस्था छ ।

परम्परागत बैंकिङ प्रमुख उद्देश्य विश्वव्यापी रुपमा नै हेर्नुहुन्छ भने बैंक र ग्राहकसँग विन विन सिचुएसन क्रियट गर्ने भन्ने हो तर हामीले गर्ने बैंकिङले कस्तो खालको प्रभाव पारिराखेको छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

विगत सन् २००७/८ कै आर्थिक मन्दी बेलाका धेरै बैंकहरु पनि डुब्ने अवस्था आयो । त्यति बेलाका बैंकिङ प्रणाली हेर्ने हो भने बढी नाफामुखी, बढी जोखिमयुक्त देखिन्थे। अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने युरोपियन देशका बैंकहरु नै डुबेका, केही डुब्ने अवस्थामा चलिरहेका छन् । यसले पनि अबको बैंकिङ प्रणाली अलि बढी उत्तरदायी हुनुका साथै बैंकहरुले गर्ने फाइनान्सिङले कस्तो प्रभाव परिराखेको छ भनेर पनि मूल्याङ्कन गर्ने समय चाहिँ आएको छ ।

अझै मुख्य कुरा आज विश्वमा रहेका करिब आठ अर्ब जनसङ्ख्या सन् २०५० सम्म दश अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरुका पनि मिडल क्लास लेवलमा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि हुने र तिनका जीवनशैली अहिले भन्दा फरक हुने हुन्छ, जसले गर्दा दुई तीन वटा आर्थिक मन्दी यो आउँदो २०–२५ वर्षको अवधिमा आउन सक्ने अवस्था छ ।

एउटा इनर्जीको क्राइसिस, अर्को फुड सेक्युरिटी, वाटर सेक्युरिटीका च्यालेन्जहरु सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। जुन किसिमले वातावरणीय लगायत जलवायुमा अप्रत्यासित रुपमा परिवर्तनहरु देखा परिराखेको छ, यसले भिन्न खालको परिस्थिति आउन सक्छ ।

अबको दिनमा गरिने फाइनान्सिङ सकारात्मक प्रभाव ल्याउने हुनुपर्दछ, मुख्यतः पिपुल र प्लानेट पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गरिने बैंकिङ जसले दीर्घकालसम्म भावी पुस्ताको पनि आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालको बैंकिङ नै दिगो बैंकिङ हो भनी बुझ्नु पर्दछ ।

यसैको तयारीका लागि अबको बैंकिङ प्रणाली परिवर्तन हुनु पर्दछ। भावी दिनमा आउन सक्ने जोखिमको सामना गर्नको लागि अबको बैंकिङले पूर्व तयारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । अबको दिनमा गरिने फाइनान्सिङ सकारात्मक प्रभाव ल्याउने हुनुपर्दछ, मुख्यतः पिपुल र प्लानेट पहिलो प्राथमिकतामा राखेर गरिने बैंकिङ जसले दीर्घकालसम्म भावी पुस्ताको पनि आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालको बैंकिङ नै दिगो बैंकिङ हो भनी बुझ्नु पर्दछ।

दिगो बैंकिङ बैंक र ग्राहकको लागि मात्र विन विन नभएर तेस्रो पक्षलाई पनि विन हुनु पर्दछ भन्ने हो, जसले सोसल रेस्पोन्सिबल फाइनान्सिङ, वातावरणीय अनुकूलतालाई अँगालेको हुन्छ । मुख्यतः दिगो बैंकिङले तीन वटा पिल्लरहरु पिपुल, प्लानेट र प्रोफिटलाई अँगालेको हुन्छ।

हाम्रो नेपालको परिपे्रक्ष्य हेर्नुहुन्छ भने वातावरणीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन र यसको जोखिमको हिसाबले हामी विश्वको टप टेन कमजोर देशहरुभित्र नै परेका छौँ । वल्र्ड बैंकको रिपोर्ट अनुसार नै हेर्ने हो भने पनि कार्बन इमिसन वातावरणीय प्रदूषणमा नेपालको योगदान ०.५ प्रतिशत भन्दा कम छ। हामी केही नगर्दा नगर्दै पनि डेन्जर जोनतिर धकेलिएको स्थिति चाहिँ पक्कै छ।

अब चाहिँ हामी जुन आगामी दिनमा आर्थिक वृद्धि खोजिरहेका छौँ, सामाजिक परिवर्तन चाहिँ राखेका छौँ । यी हिसाबका अहिलेको परम्परागत बैंकिङ वातावरणीय र जलवायु परिवर्तनको हिसाबले पनि खतरा हो । त्यसको निवारणको लागि हामीले गर्ने बैंकिङमा पनि परिवर्तन हुनु अपरिहार्य छ।

जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने गरी नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा वातावरणीय दिगोपन प्रवद्र्धन गर्न के गर्नु पर्ला ?

हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने जोखिमको हिसाबले हामी धेरै नै कमजोर छौँ । हाम्रो जस्तो देशमा बेलाबखत बाढी पहिरोको घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दो मात्रामा छ। हामीले भूकम्पको पनि सामना गरिसकेका छौँ । यस किसिमका जलवायु परिवर्तनमा देखिने दैविक प्रकोपको हामी सिकार बनिराखेका छौँ । अहिलेको समयमा विश्वव्यापी रुपमा नै हेर्नुहुन्छ भने तापक्रम अप्रत्यासित रुपमा बढेको अवस्था छ । यी सबै हुनुमा जलवायु परिवर्तनकै कारण प्रमुख देखिन्छ ।

जोखिम न्यूनीकरणको हिसाबले नवीकरणीय ऊर्जाको त हामी खानी नै लिएर बसिराखेका छौँ, यसको सही सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा हामीलाई प्रचुर मात्रामा फाइदा छ । यसको माग छिमेकी देश भारतलगायत दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा त्यतिकै मात्रामा छ ।

वातावरणीय दिगोपनका लागि हामीले यस्ता किसिमका जलवायु परिवर्तनका जोखिमको न्यूनीकरण हुने गरी दिगो बैंकिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीकहाँ हेर्नुहुन्छ भने भर्खरै मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले Environment, Social and Governance (ESG) गाइडलाइन बनाइसकेको अवस्था छ ।

अब यसलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षा (IEE) जस्ता खालका कुराहरु कानुनी रुपमा नै अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरु छन् । अब यसलाई कागजमा मात्र सीमित नराखेर यसको कार्य सम्पादनतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । अब बैंकहरुले पनि ESG का सिद्धान्तहरुलाई अक्षरसः पालना गरेर अबको बैंकिङ कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी आजको दिनमा नेपालमा दिगो बैंकिङ गर्दाका धेरै फाइदाका विषयहरु पनि छन्, जस्तो जोखिम न्यूनीकरणको हिसाबले नवीकरणीय ऊर्जाको त हामी खानी नै लिएर बसिराखेका छौँ, यसको सही सदुपयोग गर्न सकेको खण्डमा हामीलाई प्रचुर मात्रामा फाइदा छ । यसको माग छिमेकी देश भारत लगायत दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा त्यतिकै मात्रामा छ ।

यसमा लगानी गर्ने सवालमा पनि सोर्सेज फन्डिङको रिसोर्सेजको प्रयोग गर्न सकिन्छ, वैदेशिक बजारमा नै गएर भए पनि ग्रिन बण्डको रुपमा फण्ड उठाउन सकिन्छ । वेन्डेड फाइनान्सहरुलाई नेपालभित्र भित्राएर लागत न्यूनीकरणका साथ यस्ता क्षेत्रहरुमा लाग्न सकेको खण्डमा भोलिको दिनमा यसले सकारात्मक प्रभाव ल्याउन सक्दछ।

नेपालमा बैंकहरुले प्रभाव पार्ने कर्जा अधिकांश कोलाटर बेसमा भए, प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ भएन भन्ने गरिन्छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

हामीले दिगो बैंकिङको अभ्यासहरु गरिराख्दा पनि नाफा त जरुरी नै हुन्छ । आजको दिनमा नेपालको केसमा हेर्ने हो भने पनि करिब करिब पाँच करोड डिपोजिटका बैंक खाताहरु छन्, विभिन्न क्षेत्रहरुमा छरिएर रहेको ५६०० अरबभन्दा बढी डिपोजिट सङ्कलन भएका छन्, विभिन्न क्षेत्रका १८ लाख ५० हजारको हाराहारीमा विभिन्न ऋणीहरुलाई करिब ४९०० अरब जति ऋण प्रवाह गरेका छौँ । जुन निजी क्षेत्रको योगदान जिडिपीमा ९० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।

अहिले पनि बिजनेस प्राक्टिसलाई ट्रान्सपरेन्सी, इन्भेस्टमेन्टको रुपमा हेर्ने हो भने हामीले अहिले नै प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको मोडलमा काम गरिहाल्ने स्थिति अहिले छैन । तर, नेपालको हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा करिब तीन सय अरबको हाराहारीमा बैंकहरुको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छ । यो प्रोजेक्ट फाइनान्सिङकै मोडलमा गरिएको हो, यसमा कुनै किसिमको धितो पनि छैन । यो नेपाली बैंकिङ इन्डस्ट्रीको लागि सक्सेसफुल मोडलको रुपमा पनि अगाडि बढेको चाहिँ छ।

आजको दिनमा हामी बिजुलीमा आत्मनिर्भर भएका छौँ, बिजुलीको निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । यसले चाहिँ के देखाउँछ भने कुनै पनि व्यवसायको मूल्य र महत्त्व बढ्दै जाने हो भने सजिलै क्यास फ्लोमा कन्ट्रोल हुन सक्दछ भने बिना धितो पनि कर्जा प्रभाव गर्न सकिन्छ।

पक्कै पनि बैंकहरुको अधिकांश कर्जा प्रभाव कोल्याटर बेसमा नै छ यसको न्यूनीकरणका लागि अबका बिजनेसहरु पारदर्शी हुनुपर्ने हुन्छ, त्यस्ता बिजनेसको क्यास फ्लो पनि सजिलै ट्य्राकिङ गर्न सकिने हुनुपर्ने हुन्छ, बैंकहरुले लगानी गरिसकेपछि त्यो लगानी उठ्नुपर्ने भन्ने नै हुन्छ । बैंकहरुले पनि पब्लिक डिपोटिजलाई नै मोबिलाइज गर्ने हो ।

बैंकहरुले पारदर्शिता नभएको बिजनेसहरुलाई जोखिम न्यूनीकरणको हिसाबले हेरिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो समय वर्किङ क्यापिटलको पोलिसी आइसकेपछि यसले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको अवस्था छ । हाइड्रोपावर बाहेकका अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुमा पनि बैंकहरुले प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ चाहिँ गरेका छन् ।

अहिले पनि बिजनेस प्राक्टिसलाई ट्रान्सपरेन्सी, इन्भेस्टमेन्टको रुपमा हेर्ने हो भने हामीले अहिले नै प्रोजेक्ट फाइनान्सिङको मोडलमा काम गरिहाल्ने स्थिति छैन । तर, नेपालको हाइड्रोपावरको क्षेत्रमा करिब ३०० अरबको हाराहारीमा बैंकहरुको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छ । यो प्रोजेक्ट फाइनान्सिङकै मोडलमा गरिएको हो, यसमा कुनै किसिमको धितो पनि छैन।

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन छ, त्यसमा पनि कस्तो खालको प्रोभिजन देखिन्छ भने बैंकहरुले कर्जा प्रभाव गर्दा अनिवार्य रुपमा धितो लिएको हुनुपर्ने कानुनी मान्यता स्थापित भएको देखिन्छ । यस्ता कानुनी कुराहरु पनि समयअनुसार बिस्तारै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

देशको सामाजिक–आर्थिक परिदृश्य र वातावरणीय प्राथमिकताहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपाली बैंकहरूले दिगो बैंकिङ अभ्यासहरू के के गर्न सक्छन् ?

ई.एस.जी. का सिद्धान्तहरुको विष्तृतरुपमा सचेतना गराएर हाइड्रोपावर सेक्टर, एजुकेसन, कृषि, सस्टेनेबल बोन्ड, रिन्युअल इनर्जी इन्भेस्टमेन्ट, ग्रिन फाइनान्सिङ गरेर प्राइवेट सेक्टरको बिजनेसमा लगाउने, वित्तीय समावेशीकरणलाई डिजिटाइजेसनको माध्यमबाट अगाडि बढाउने, वोमेन इम्पावरमेन्ट गर्ने जस्ता धेरै कुराहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समग्रमा हामीले गर्ने फाइनान्सिङले दूरगामी हिसाबले कस्तो प्रभाव पारिराखेको छ, कार्बन उत्सर्जनमा के कस्ता प्रभाव परिराखेको छ, यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न के कस्तो प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्दछ ।

दिगो बैंकिङ अभ्यासहरूले कसरी सामाजिक समानता र जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासहरू प्रवद्र्धन गरेर समाजलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ?

सामाजिक रुपमा उत्तरदायी भएर फाइनान्सिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै यसले पक्कै पनि सामाजिक विकासको परिवर्तनमा उल्लेख्य रुपमा सकारात्मक प्रभाव त पार्ने नै हुन्छ। दिगो बैंकिङले रियल इकोनोमीलाई फोकस गरेर जाने हुनाले नेपालको सन्दर्भमा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको वृद्धि गर्दै समग्र देशको आर्थिक विकासलाई नै टेवा पु¥याउनेतर्फ क्रियाशील हुनु आवश्यक देखिन्छ।

अन्ततोतत्वा, यसले आधारभूत तहबाट नै वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशितालाई बढाउँदै लैजान्छ, यसले धनी र गरिबबिचको अन्तराललाई कम गर्न सहयोग गर्दछ । जसले समग्र सामाजिक, आर्थिक परिदृश्यलाई सकारात्मक तवरले बढाउँदै समृद्ध नेपाल बनाउनमा भोलिका सन्ततिलाई प्रभावकारी सावित गर्न सक्छ।

कसरी बैंकहरूले वातावरणीय, सामाजिक, र सुशासन (ESG) कारकहरूलाई उनीहरूको ऋण र लगानीमा थप दिगो भविष्यको लागि समावेश गर्न सक्छन् ?

मुख्यतः ई.एस.जी. लाई दुईवटा किसिमले हेर्न सकिन्छ । पहिलो भनेको व्यापारमा लगानी गर्दाका केही जोखिमहरु छन्, जसमा हामीले ई.एस.जी. का प्रिन्सिपलहरुलाई अँगाल्यौँ भने लगानीका जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । जसले भविष्यमा बिजनेस असफल हुनबाट जोगाउँदछ । या भनौँ, बैंकहरुले गरेका लगानीहरु सुरक्षित हुन्छन् ।

अर्को भनेको बैंकहरुले यसलाई ऋणीको क्षेत्रमा प्रयोग गर्दाको बखत भोलिका दिनमा ऋणीलाई हुन सक्ने जोखिम, घाटाहरुलाई न्यूनीकरण गरी समग्र उद्यमलाई नै सफलताको बाटोतिर लान सक्दछ । यसका लागि क्रमिकरूपमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने, कम्पनीको व्यावसायिक अभ्यासहरुमा यसलाई समावेश गर्ने, नीतिहरुमा समावेश गर्दै यसबाट हुन सक्ने क्षति र फाइदा दुबैलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।

क्रमिक रूपमा साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने, कम्पनीको व्यावसायिक अभ्यासहरुमा यसलाई समावेश गर्ने, नीतिहरुमा समावेश गर्दै यसबाट हुन सक्ने क्षति र फाइदा दुबैलाई लिएर जानुपर्ने हुन्छ।

दिगो बैंकिङ कार्यका लागि सबै स्टेक होल्डर्सहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । कुनै एउटा पार्टिकुलर स्टेक होल्डरले मात्र गरिराख्दा चाहिँ हामीले खोजिरहेको दिगोपन दिगो बैंकिङ नपाउन पनि सक्दछौँ । यसको लागि नियामकको तर्फबाट, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस सेक्टरले पनि यसलाई केवल लागतको रुपमा मात्र नलिएर एउटा दिगो लगानीको रुपमा हेर्नु पर्दछ भन्ने लाग्छ । यसका लागि बैंकिङ क्षेत्र त सदैव तयार नै छ ।

हालको कोभिडपछिको जुन अवस्थामा हामी गुज्रिरहेका छौँ, यो धेरै नै सुदृढ भएर गएको अवस्था छ । दिगो बैंकिङको आवश्यकता पनि महसुस हुन थालेको छ । नेपाल जस्तो देश जहाँ नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर मात्रामा सम्भावना रहेको छ । यो सम्भावनालाई यथार्थमा परिवर्तन गर्नका लागि हामी सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

• *"वित्तीय साक्षरता" आर्थिक मासिक पत्रिकामा प्रकाशित (वर्ष २, दोस्रो अंक (२०८० असोज)