तिलक कोइराला
नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले हालैको संसदीय चुनाव ताका सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्रमा पूँजी बजारको बिकास र बिस्तार गर्ने कुरा महत्वका साथ उठाएकाले अब नयाँ बजेटमार्फत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ ।
आम लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनेर पूँजी बजारको स्थायित्वमै संकट आएको बेला काँग्रेस र माओवादीको सरकारले हिचकिच र कुण्ठा ब्यक्त नगरीकनै पूँजी बजारको बिकास, बिस्तार र सुधारका कदमहरु बजेटमार्फत चाल्नुपर्छ । यसपल्टको बजेटमा यी मुद्धाहरुको सम्बोधन र कार्यान्वयन एकदम अपेक्षित छन ।
१. नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्वायत्तता र संरचनागत सुधार
नेपाल धितोपत्र बोर्ड अर्थ मन्त्रालयको शाखा कार्यालय जस्तो भएर रहँदा नेपालको पूँजी बजारको बिकास र बिस्तार हुन सकेन । एउटा सानो निर्णय पनि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यताले यो निकायले स्वतन्त्रतापुर्वक पूँजी बजारको सुधार, बिस्तार, बिकास र नियमनको काम ठीक ढंगले गर्न सकेको छैन । काममा ढिलासुस्ती छ र गर्नुपर्ने काम भएको छैन, नगर्नुपर्ने काम भएको छ । बोर्डका अध्यक्ष र संचालकहरुको नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपले भ्रष्टाचार लगायतका अनियमितता मौलाएका छन् ।
तसर्थ, आबश्यक बजेटको ब्यवस्था गरेर धितोपत्र बोर्ड पूर्ण स्वायत्त निकाय भएको घोषणा बजेटमा हुनुपर्छ र सोही अनुसारका कानुनी तथा नीतिगत ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
२. नेप्सेको पुनःसंरचना र सेयर स्वामित्व विनिबेश
नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाका लागि अगाडि बढाएको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद बैठकबाट हठात स्थगित गरिएको अबस्थामा अब नयाँ बजेटमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनः संरचना र सरकारी स्वामित्व विनिबेशको कुरा तीन महिना भित्रमा गरिसक्ने समयावधि तोकेर उल्लेख हुनैपर्छ । नेप्सेको पूँजी एक अर्बबाट तीन अर्ब बनाउने, सरकारको ५८ प्रतिशत हिस्सेदारीलाई विदेशी रणनीतिक साझेदार, स्वदेशी सक्षम पब्लिक कम्पनीहरुमा विनिबेश गर्ने, सर्बसाधारणलाई तीस प्रतिशत आईपीओ बिक्री गर्ने वा नेप्सेको ब्यवस्थापन विदेशी स्टक एकसचेन्जलाई करारमा दिएर सुधार गर्ने जस्ता कुराहरु स्पष्ट गरी तत्काल नेप्सेको पुनःसंरचना अनिवार्य आबश्यकता बन्न गएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्तै उही खालको सरकारी नियन्त्रण र संचालकहरुमा सरकारको मनोमानी नियुक्तिले नेप्से थिलथिलो भएको मात्रै छैन, धितोपत्र बोर्डसँग नै जोरी खोजेर बजार बिस्तार र बिकासको बाधक बनिरहेको छ । अब यो संंस्था यही रुपमा राख्नु भनेको सरकारी सम्पत्तीको बिनास गर्नु मात्रै हैन, पूँजी बजारको बिकास र बिस्तारलाई अनन्तकालसम्म अबरुद्ध पार्नु पनि हो ।
नेप्सेको पुनः संरचना पनि नगर्ने र नयाँलाई आउन पनि नदिने कुराले विद्रोह निम्त्याउँछ । नेप्से पुनः संरचना र संस्थागत सुदृढीकरणमा सरकारले पटक पटक गरेको घोषणा र ढाँटछल यसपटक चाँहि मान्य छैन ।
.gif "Prabhu Bank")
