काठमाडौं (अस) । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेका ग्राहकले ऋणको अवधि १ वर्ष थप गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै लघुवित्तले ऋणीको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भुक्तानी अवधि बढीमा १ वर्ष थप गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
निर्देशनअनुसार लघुवित्तहरूले २०७९ चैतमा सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जाका ऋणीले तिर्न बाँकी ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत ब्याज चुक्ता गरेर ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न पाउनेछन् । तर, पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गरिएको कर्जालाई ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।