महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार मंसिर १७ सम्म सरकारको खर्च तीन खर्ब ८९ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। सो अवधिमा सरकारको आम्दानी भने तीन खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ पुगिसकेको छ। सरकारको खर्च र आम्दानीबीच लगभग ६७ अर्ब रूपैयाँको असन्तुलन देखिएको छ।
सरकारले राजस्ववापत हालसम्म दुई खर्ब ९४ अर्ब रूपैयाँ उठाएको छ। यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको २१.०१ प्रतिशत हो।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुनेसहित वार्षिक १४ खर्ब तीन अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। तर यो लक्ष्य नै यथार्थ नभएको पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा बताउँछन्।
'हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न आयात नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने परिदृश्यका बीच पनि उच्च राजस्व लक्ष्य राखिनु नै गलत भएको हो,' खतिवडाले स्पष्ट पारे, 'त्यसैले बजेट विस्तारकारी बनाउनु हुन्थेन।'