ग्रामीण विकास लघुवित्तको पुँजी आधार नै ७ अर्ब भन्दा बढी हुने, निजी लघुवित्त कम्पनीको विरोध

बजेटमा भएका घोषणाहरु अक्षरशः पालना भएमा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको पुँजी आधार ७ अर्ब भन्दा बढी पुग्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको बजेटमा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुनरसंरचना गरी पुँजी संरचना संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार उक्त संस्थामा गाउँपालिकाले ५० लाख र नगरपालिकाले १ करोड रुपियाँसम्म शेयर लगानी गर्न पाउने प्रबन्ध गरिनेछ । नेपालको अहिलेको स्थानीयस्तरको संरचना अनुसार मुलुकमा ६ वटा महागरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीय निकाय छन् । बजेटमा गाउँपालिकाले ४ सय ६० वटा गाउँपालिकाले ५० लाखको दरले ग्रामीण विकास लघुवित्तमा लगानी गर्दा २ अर्ब ३० करोड रुपियाँ पुँजी थपिने छन् भने ६ महानगर, १ उपमहानर र २ सय ७६ वटा नगरपालिका गरी कुल २ सय ९३ वटा नगरपालिकाले १ करोडको दरले शेयर लगानी गर्दा २ अर्ब ९३ करोड गरी कुल ५ अर्ब २३ करोड रुपियाँ पुँजी थप हुनेछ । ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चालु आवको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार चुक्ता पुँजी ९८ करोड २५ लाख रुपियाँ छ भने संस्थाको जगेडा कोषमा १ अर्ब २२ करोड रुपियाँ रहेको छ ।

बजेटमा भने अनुसार संस्थाको पुँजी संरचना कायम भएमा ग्रामीण विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पुँजी आधार नै ७ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको ठूलो संस्था बन्ने संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्याम कुमार कटुवालले बताए । चुक्ता पुँजी मात्रै पनि ६ अर्ब २१ करोड रुपियाँ पुग्नेछ । ७ सय ५३ वटा स्थानीय स्तरको शेयरलगानीले ग्रामीण विकास लघुवित्तको देशभरि नै ठूलो नेटवर्क  विस्तार हुने देखियो । ग्रामीण विकास लघुवित्त ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तिय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पाँच विकास क्षेत्रका पाँच वटा क्षेत्रीय लघुवित्त वित्तिय संस्था मर्ज भएर जन्मेकाे स‌ंस्था हाे ।

‘ग्रामीण लघुवित्तमा गाउँपालिकाले ५० लाख र नगरपालिकाले १ करोडसम्म शेयर पुँजी लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाले गाउँघरमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन मद्दत गर्नेछ । स्रोतको अभावमा व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएका जनताले पनि वित्तीय स्रोत प्राप्त हुने भयो । गाउँपालिका, नगरपालिकाले नै शेयर पुँजी लगानी गर्ने हुँदा उनीहरुको स्वामित्व बढेर हाम्रो वित्तीय संस्था हो भन्ने भावना बढ्ने भयो । गाउँपालिका-नगरपालिकाले तिनीहरुकै सिफारिसमा यो संस्थामार्फत ऋण प्रवाह गरेर पैसाको सही सदुपयोग गर्ने भयो र यसबाट गरिबी निवारणमा राम्रो भूमिका खेल्नेछ ।’–उनले भने ।