ग्रामीण लघुवित्तका शेयरधनीकाे सधै हात खाली, तर सञ्चालकले भने वार्षिक लाखौ भत्ता असुल्छन्

पाँचवटा क्षेत्रीय लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभेर बनेको ग्रामीण लघुवित्त वित्तीय संस्थाले अहिलेसम्म शेयरधनीलाई कुनै लाभांश वितरण गरेको छैन । गत वर्षदेखि पोजिटिभ ब्यालेन्स सिट बनाउन सफल संस्थाको पर्याप्त क्षमता हुँदा हुँदै पनि लाभांश दिएको छैन । तर संस्थाका संञ्चालकहरुले भने बैठक भत्ता अन्य विविध खर्च शीर्षकमा वार्षिक लाखौ असुल्ने गरेका छन् ।

यस लघुवित्त संस्थामा सबैभन्दा बढी स्वामित्व नेपाल सरकारको छ । संस्थामा नेपाल सरकारको ३०.१६५ प्रतिशत, पिपल्स इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको १०.२२९ प्रतिशत र राष्ट्र बैंकको २.७९९ प्रतिशत रहेको छ । 

यसका अलावा नेपाल बैंक लिमिटेड ६.८९६ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक २.२९५ प्रतिशत, हिमालयन बैक १.४६६, नेपाल बंगलादेश बैंक १.४७८ प्रतिशतलगायत विभिन्न बैंकहरु गरेर संस्थापकको हिस्सा करिब ७० प्रतिशत छ भने सर्वसाधारणको ३०.०९२ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । संस्थाको विगत साधारण सभाको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार संस्थाले वार्षिक १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म सञ्चालकहरुको बैठक भत्ता र अन्य शीर्षकमा खर्च गरेका छन् । तथ्यांक अनुसार संस्थाले आव २०७०।७१ मा १५ लाख ९० हजार, २०७१।७२ मा ८ लाख ६३ हजार, २०७२।७३ मा ९ लाख २६ हजार, २०७३।७४ मा १४ लाख ८६ हजार रुपैयाँ, २०७४।७५ मा १२ लाख २४ हजार, २०७५।७६ मा १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ र २०७६।७७ मा ११ लाख ११ हजार रुपैयाँ सञ्चालक समिति सम्बन्धि बैठक भत्ता लगायत विविध खर्च गरेको छ । सञ्चालकले वार्षिक लाखौ रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझे पनि संस्थाका साधारण लगानीकर्ताले भने ८ वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै लाभांश पाएको छैन।