चालू आर्थिक वर्षमा पनि पूँजीगत खर्च अवस्था दयनीय देखिएको छ । यसो हुनुमा विभिन्न कारण छन् । सरकारले समस्या समाधानतर्फ तदारुकता देखाए तत्कालै ३५ अर्ब रुपैयाँजति पूँजीगत खर्च बढ्नसक्छ ।
देश संघीयतामा गएपछि धेरै केन्द्रीय आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा लगियो । तत्कालीन अवस्थामा संघीय सरकारले ती आयोजनाको स्वामित्व लिएको थियो । केन्द्र सरकारले कागजी रूपमा आयोजना हस्तान्तरण त गर्यो । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेनन् । स्वामित्व नलिएपछि ती आयोजना अलपत्र पर्यो । २०७४ सालदेखि २०७८ सालसम्म ती आयोजना अलपत्र नै छन् ।