ऋणको रेटिङ गर्नु पर्ने केन्द्रीय बैंककाे व्यवस्थालाई बैंकहरूले लत्याए,पहुँच पुग्ने ऋणी आए रेटिङ हैन सेटिङ



Mero Lagani

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणको रेटिङ गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नगरिदिँदा ऋणको रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था नै असफल हुने स्थितिमा पुगेको छ। बैंकहरुले नै ऋणको रेटिङमा आँखा चिम्लिदिँदा ऋणीहरूले समेत रेटिङलाई झारा टराईका रुपमा लिन थालेका छन्। 

 

अझै केही बैंकले ऋणको रेटिङ नै नगराई सहजै ऋण दिन थालेपछि ऋणको रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था नै धरापमा पर्दै गएको हो।

पछिल्लो समय ५० करोडभन्दा बढीको ऋणमा बैंकहरुले ऋणको रेटिङलाई खासै महत्त्व दिन छाडेका छन्। नियम अनुसार ५० करोडभन्दा बढीको ऋणमा अनिवार्य रेटिङ गराउनु पर्छ। तर, बैंकहरुले ऋणीको प्रकृति अनुसार उक्त व्यवस्था गराउने वा नगराउने निर्णय गर्न थालेका छन्। कम पहुँच भएका ऋणी भए बैंकहरुले ऋणको रेटिङ अनिवार्य गर्न लगाउने गरेका छन्। माथिल्लो स्तरको ऋणी भए उनीहरूलाई रेटिङ एजेन्सीसँग रेटिङका लागि गरेको सम्झौता पत्रलाई नै आधार मानेर ऋण दिने गरेका छन् भने निकै ठूला पहुँच भएका ऋणीलाई भने बैंकहरुले त्यो समेत गर्न लगाउने गरेका छैनन्। बैंकहरुले ऋणीको प्रकृति अनुसार रेटिङमा सहजता दिएसँगै ऋणीले समेत त्यही बाटो समातेर काम चलाउन थालेका छन्।

नेपालमा ऋणको रेटिङ गर्ने आधिकारिक संस्था दुईवटा छन्। इक्रा नेपाल र केयर रेटिङले ऋणको रेटिङ गर्ने गरेका छन्। उनीहरूले गरेको ऋणको रेटिङलाई आधार मान्ने हो भने अझै धेरै ऋणीले ऋणको रेटिङ गरेको देखिँदैन। रेटिङको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै पनि किसिमको रेटिङ गरिएको भए उक्त रेटिङ भएको जानकारी रेटिङ गर्ने कम्पनीले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। उनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गर्ने गर्छन्। नेपालका पनि दुवै संस्थाले कुनै पनि किसिमको रेटिङको जानकारी आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेका छन्। सार्वजनिक नभएको रेटिङलाई कुनै पनि संस्थाले आधिकारिकता नदिने रेटिङको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। तर, नेपालमा भने दुवै रेटिङ एजेन्सीले सार्वजनिक गरेका ऋणको रेटिङको जानकारी र बैंकहरुले प्रवाह गरेको ऋणको तथ्याङ्क मिलान गर्दा तालमेल मिल्दैन। धेरै ऋण, बिना रेटिङ नै प्रवाह भएको देखिन्छ।

Read More
  • NCC Bank